बेँसीशहर नगर कार्यपालिका : विद्युत् वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनेमा जोड

बेँसीशहर नगर कार्यपालिका : विद्युत् वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनेमा जोड

अर्थ डबली
बुधवार, कार्तिक २६ २०७७
अर्थ डबली
बुधवार, कार्तिक २६ २०७७ (अर्काइभ बाट)
  • बेँसीशहर नगर कार्यपालिका : विद्युत् वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनेमा जोड

    लमजुङ / बेँसीशहर नगर कार्यपालिकाको आज बसेको बैठकले विद्युत् वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित, नियमित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    images
    images

    यसअघि नगरभित्र लमजुङ विद्युत् उपभोक्ता संस्थामार्फत विद्युत् वितरण हुँदै आएको थियो । 

    बैठकले प्राधिकरणमार्फत विद्युत् वितरण र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरोकारवाला निकायमा अनुरोध, सिफारिस र ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । 

    नगरपालिका क्षेत्रमा विद्युत् संरचनाको पूर्वाधार सुदृढीकरण हुन नसकेको तथा व्यवस्थापकीय क्षमतासमेत कमजोर रहेका कारण विगतदेखि नै विद्युत् आपूर्ती नियमित र भरपर्दो हुन नसकेर अत्यधिक जनगुनासो बढेकाले यस्तो निर्णय गरिएको नगर प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले बताए।

    विसं।२०५३ मा लमजुङ विद्युत् उपभोक्ता संस्था स्थापना भई २०५४ सालबाट विद्युत् सेवा प्रवाह गर्दै आएको यस संस्थाबाट लमजुङको सबै स्थान र तनहुँको केही भागमा विद्युत् वितरण हुँदै आएको छ । यस संस्थाबाट दुवै जिल्लामा गरी करिब २८ हजार सेवाग्राहीलाई विद्युत् उपलब्ध गराएको छ । 

    यो संस्थाले गरेको सेवा प्रवाहलगायत विविध कार्य राम्रो हुन नसकेपछि सो कार्य विद्युत् प्राविधिकरणलाई जिम्मा लगाउने औपचारीक निर्णय नगरपालिकाले गरेसँगै विद्युत्मा आएको विभिन्न समस्याको समाधान हुने भन्दै जिल्लावासी उत्साहित भएका छन् ।

    दैनिक करिब ३०/३५ पटक विजुली आउने जाने लगायत विभिन्न समस्या सेवाग्राहीहरुले झेल्दै आएका छन् । 

    बैठकले नगरपालिकाको मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम निर्देशिका–२०७७ तथा उद्यम व्यवसायहरुको विकास र प्रवद्र्धन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जामा उद्यम व्यवसायका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रम स्वीकृत गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

    त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिका र स्थानीय दलित समुदायको क्रमशः ७०/३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा दलित समुदायमा सामुदायिक भवनलाई रु २८ लाख, नगरपालिका र स्थानीय समुदायको ५०÷५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा १० वटा सामुदायिक भवनलाई रु ३८ लाखको योजना छनोट गरेको छ ।

    साताको लोकप्रीय