श्रम तथा रोजगारमन्त्री श्रीवास्तवसँग होटल संघको आग्रह –  नयाँ तलबमान वृद्धि लागू नगरियोस् (बुँदामा)

श्रम तथा रोजगारमन्त्री श्रीवास्तवसँग होटल संघको आग्रह –  नयाँ तलबमान वृद्धि लागू नगरियोस् (बुँदामा)

अर्थ डबली
बुधवार, असार २ २०७८
अर्थ डबली
बुधवार, असार २ २०७८ (अर्काइभ बाट)
  • श्रम तथा रोजगारमन्त्री श्रीवास्तवसँग होटल संघको आग्रह –  नयाँ तलबमान वृद्धि लागू नगरियोस् (बुँदामा)

    काठमाडौं / होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सृजना राणा र प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहबाट आज असार २ गते नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तवलाई भेटी बधाई ज्ञापन गरे । 

    images
    images

    उक्त अवसरमा अध्यक्ष राणाले कोभिड–१९ को कारण नराम्रोसँग थला परेको बताउँदै पर्यटन विशेष गरी होटल उद्योग यो अवस्थामा निर्धारण गरेको कानून तथा नीति नियमअनुसार सञ्चालन गर्न नसकिने अवगत गराए । 

    नीति, नियम तथा कानूनमा जे जस्तो व्यवस्था रहेता पनि संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुरुप होटल उद्योगलाई बचाई राख्न निम्नानुसारको व्यवस्था लागू गरिदिन आग्रह गरे ।

    १. होटल उद्योगको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो समयमा तलबमान वृद्धि नगर्न विभिन्न वैठकहरुमा सुझाव राखी सहमत भएको थियो । तर, नयाँ तलबमान वृद्धिमा होटल उद्योगलाई पनि एउटै समूहमा राखिएको हुँदा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्रमिकहरुको नयाँ तलबमान होटल क्षेत्रमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले लागू नगरियोस् । 

    तोकिएको तलबमान समेत भुक्तान गर्न नसकिएको यो समयमा होटल संघ नेपाल र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच समझदारी भएअनुसार हस्ताक्षरकर्ता ट्रेड युनियनहरुबीच समेत छलफल भई मान्य भइसकेको अवस्था रहेको छ ।

    २.सम्झौतामा होटलको स्तर अनुसार विभिन्न परिमाणको तलबमान तोकिएकोले न्यूनतम तलबमान भुक्तान गर्न नसकिएको हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सम्झौतामा तोकिएको रकमको आधारमा रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ ।

    ३. आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक बजेटमा जेठ र असार महिनाको योगदान सरकारको तर्फबाट व्यहोर्ने घोषणा भए तापनि वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखी अति प्रभावित होटल उद्योगलाई ताहाँ मन्त्रालयको पहलमा थप सहयोग र अन्य सुविधा उपलब्ध गराई सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति आकर्षण अभिवृद्धि गर्न फरक नीति अवलम्बन गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।

    ४. सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध होटल उद्योगका श्रमिकहरुको निरन्तर योगदान हुन नसकेको यो अवस्थामा स्वास्थ्य सहायता तथा अन्य सुविधाहरुबाट वञ्चित नहुने गरी यस उद्योगलाई अतिप्रभावित क्षेत्र मानी राज्यबाट कानुनमा जे जस्तो व्यवस्था भए तापनि संक्रमणकालिन अवस्था र विषम परिस्थितिलाई आधार मानी आवश्यक संशोधनमार्फत नीतिगत सहयोग र सहजिकरणको लागि विशेष अनुरोध छ ।

    साताको लोकप्रीय