क्यालिफोर्निया केन्द्रीय उपत्यका अब कस्तो होला ? पूर्वाधारमा अमेरिकी सरकारले १.२ ट्रिलियन डलर खर्च गर्दैछ 

क्यालिफोर्निया केन्द्रीय उपत्यका अब कस्तो होला ? पूर्वाधारमा अमेरिकी सरकारले १.२ ट्रिलियन डलर खर्च गर्दैछ 

अर्थ डबली
बिहिवार, भदौ २४ २०७८
अर्थ डबली
बिहिवार, भदौ २४ २०७८ (अर्काइभ बाट)
  • क्यालिफोर्निया केन्द्रीय उपत्यका अब कस्तो होला ? पूर्वाधारमा अमेरिकी सरकारले १.२ ट्रिलियन डलर खर्च गर्दैछ 

    यो हवाई तस्वीर हो । अमेरिकी सिनेटले एक द्विपक्षीय पूर्वाधार विकास विधेयक पारित गरेको छ । जुन संयुक्त राज्य भर मा सडक, पुल, पानी को पाइप र उच्च गतिको इन्टरनेट मा १.२ ट्रिलियन डलर लगानी गरिने छ ।

    images
    images

    जसको प्रभाव उक्त शहरमा केही समयमै देखिने छ विश्वको शक्ति राष्ट्र अमेरिका इन्फास्ट्रचरमा हरेक वर्ष ट्रिलियन डलर खर्च हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, अबको उनीहरुको पुर्वाधार विकासमा रणनीति के हो ? भन्ने संकेत भने ज्ञान लिन सकिन्छ । 

    फ्रेस्नो, क्यालिफोर्नियामा केन्द्रीय उपत्यकाको माध्यमबाट एक उच्च गति रेल परियोजना को निर्माणको समय चलिरहेको छ । 


    [प्याट्रिक टी फालन /  एएफपी द्वारा फोटो] 

    थप सामाचार मलेशियाली आमाहरूले नागरिकतामा समानता को लडाइ जिते


    मलेसियामा आमाहरूको एक समूहले बिहीबार एउटा ऐतिहासिक कानूनी  लडाइँ जितेको छ । 

    उक्त समूह विदेशमा बच्चा जन्माउने महिलाहरूलाई प्रभावित पार्ने गरी लागू गरिएको भेदभावपूर्ण नागरिकता सम्बन्धी नियमलाई उल्ट्याउन सफल भएको छ। उक्त नियमले विदेशी पतिबाट जन्मिएका बच्चाहरूले स्वतः नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधानलाई कटौती गरेको र उक्त नियम भेदभावकारी रहेको आमा समूहले दाबी गरेका थियो । 

    उनीहरूको तर्क थियो “यस्तो प्रतिबन्ध दक्षिण पूर्वी एसियाली देशका पुरुषहरुका निम्ति भने आकर्षित छैन । 

    यो नियम रुढीवादी विचारले ग्रसित भएको र मलेसियाको संवैधानिक भावना विपरीत रहेको समेत उनीहरूले दाबी गरेका थिए । 

    बिहीबार क्वालालम्पुरको उच्च अदालतले भने उक्त मुद्दामा आमा समूहको पक्षमा फैसला गरेको छ। ूयो फैसलाले मलेसियाली लैङ्गिक समानतालाई मान्यता दिएको छ जो समानतावादी र न्यायोचित  छ ।

     एनजीओ परिवार सीमानाका अध्यक्ष सुरी केम्पेले भनिन् । यो फैसला सबै मलेसियाली आमाहरूमा लागू हुन्छ  मुद्दाका पक्ष विपक्षमा मात्र होइन, केम्पेले थप पुष्टि गरिन् ।
     तर सरकारको तर्फबाट भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

    साताको लोकप्रीय