काठमाडौं / विश्व बैंकले नेपाललाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच यस्तो सम्झौता भएको हो ।
विश्व बैंकले नेपालको विद्यालय क्षेत्र सुधार र स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढिकरणका लागि करिब पाँच अर्ब ८७ करोड (पचास मिलियन अमेरिकी डलर) रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन लागेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि पनि विश्व बैंकले नेपालको शैक्षिक तथा विभिन्न क्षेत्रको सुधारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

आज बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा एक समारोहकाबीच नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी तथा नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फेरिस हदाद जार्वोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । 
हस्ताक्षर समारोहमा अर्थसचिव मरासिनीले बैंकले दिने वित्तीय सहयोगले नेपाललाई परेको वित्तीय आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने बताए ।  उनले विशेषगरी कोभिड–१९ महामारीपछि विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न विश्व बैंकले गर्ने वित्तीय सहयोग प्रभावकारी हुने बताए । 

‘विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले निकै प्रभाव पारेको छ’, उनले भने, ‘यी दुई सम्झौता यी क्षेत्रको पुनरुत्र्थानमा महत्वपूर्ण सिद्ध हुनेछन् ।’
उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बैंकले दिने सहयोगले नतिजा सूचकमा आधारित नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम गरी नेपालको दक्ष, प्रभावकारी, पारदर्शी र उद्यरदायी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

त्यस्तै विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले सबल मानव पूँजी विकास गर्नका लागि उत्प्रेरकको काम गर्ने बताए । 

विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फेरिसले यस किसिमका सहकार्यले नेपालको शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणालीलाई समावेशी र उत्थानशील बनाउनमा योगदान गर्ने बताए । सबैका लागि स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने र किशोरकिशोरीरूलाई समावेशी शिक्षा प्रदान गर्ने नेपालको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग सम्झौताले मद्दत गर्ने उनको विस्वास थियो । 

विश्व बैंकले दिने ऋण सहयोगले नेपालको विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी छात्रवृत्ति, विज्ञान छात्रवृत्ति दिई शिक्षामा सबैको पहुँचलाई सुनिश्चितता गर्न मद्दत पुग्ने छ । त्यसैगरी, बिचमै विद्यालय छाड्नेको संख्या कम गर्न सहयोग गर्ने लक्ष्य छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको सहयोगले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम गरिने बताइएको छ । यसले सार्वजनिक खरिद, वित्तीय व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अधिक उत्तरदायित्वका लागि नागरिक संलग्नता आदि क्षेत्रमा सुधार गर्न सघाउने बताइएको छ ।