काठमाडौँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी मौद्रिक नीति सबैखाले अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई समाधान गर्ने किसिमको आउने अपेक्षा गरेको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिले ठूला,साना, मझौला उद्योगीदेखि सर्वसाधरणहरुको समस्यालाई समेत समेटने गरी आउनेमा आशावादी रहेको बताए ।
उनले अहिले अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्रको सुधार हुने धेरै अपेक्षा रहेको बताए ।
अध्यक्ष गोल्छाले ५० लाख शेयर डिम्याट खाता खोलेर बसेका सर्वसाधरण समेत मौद्रिक नीतिकै आशमा बसिरहेको बताए । उनले उद्योगी व्यवसायीहरुले जीवनमा नभोगेको तरलता अभाव यसवर्ष अत्यन्तै गहन र जटिलरुपमा भोग्नु परेको पनि बताए ।
अध्यक्ष गोल्छाले तत्काल तरलताको समस्या समाधान नभए बजार मन्दीतर्फ जानसक्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘आगामी मौद्रिक नीतिले ठूला उद्योगी व्यवसायीहरु मात्रै नभएर साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीहरु र ५० लाख डिम्याट खाता खालेर बसेका शेयर लगानीकर्ताहरु लगायत सर्वसाधरणको समस्या समाधान हुन्छ की हुँदैन भनेर एकदमै ठूलो चासोको रुपमा हेरिरहेका छन ।
उद्योगी व्यवसायी मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपालीले राष्ट्र बैंकमाथि विश्वास गरिएको छ । अहिले जुन अवस्था उद्योगी व्यवसायीहरुले तरलता र तरलतासँग जोडिएर वहुपक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको छ यस्तो उद्योगी व्यवसायीहरुले जीवनमा पहिला अहिले पनि देखेका र भोगेका थिएनौं ।
पहिला पनि तरलताका समस्या थिए । तर,यति गहन,जति जटिल तरलताको समस्या अहिले भोगिरहेका छौं । यो समस्याले गर्दा बजारमा अहिले ठूलो मन्दीको स्थिति आएको छ । कुनै नयाँ लगानी आउन सकेको छैन भने अहिले राजश्वमा पनि यसको असर देखिन थालिसकेको छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरु असारमसान्तमा आफ्नो ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा रहेका छन । यो तरलता समस्याको समाधान भएन भने नेपाल एउटा ठूलो मन्दीमा जानेछौं ।’
अध्यक्ष गोल्छाले बजार मूल्य ८ प्रतिशत कुरा गरेता पनि होलसेल मार्केटमा १८ प्रतिशत पुगेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले ५० लाख डिम्याट खाता खोलेर बसेका साना व्यवसायी र सर्वसाधरणको ठूलो लगानी शेयर बजारमा डुबेको बताए ।
अध्यक्ष गोल्छाले शेयर लगानीकर्ताको अवस्था असहज भएकाले मौद्रिक नीतिले राहत देला भन्ने आशमा रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको शेयर बजारले समेत गतिलिन नसक्नु अर्थतन्त्रको लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
उनले भने,‘ अहिले हामीले ८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको कुरा गरिरहेका छन । अहिले जसरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । अहिले होलसेल मूल्य समेत १८ प्रतिशतले बढेको छ ।
जुन अहिलेसम्म बजारमा देखा परेको छैन । अब हामीले कसरी १८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिमा आफ्नो जीवन कसरी चलाउने हो भनेर सर्वसाधरणले हेरेका छन । मौद्रिक नीति प्रतिको अपेक्षा बढेको छ ।
त्यस्तै,५० लाख डिम्याट खाता खोलेर बसेका साना व्यवसायी र सर्वसाधरणको ठूलो लगानी डुबेको छ । मौद्रिक नीतिले कस्तो नीति ल्याउला,कसरी शेयर बजारको सूचकमाथि आउने होला ।
शेयर मार्केट जुन गतिमा सुचारु हुने पर्ने हो त्यो गतिमा कहिला जाला । हरेका अर्थतन्त्रको लागि मेरुदण्डको रुपमा बढनुपर्ने हो।’
अध्यक्ष गोल्छाले अहिले बैंकको ट्रेजरी बिलकोसमेत ब्याज बढेर १० प्रतिशत माथि पुगेको बताए । उनले इन्टर बैंकिङ ब्याजदर समेत बढेर ५ प्रतिशत नागेको बताए ।
अध्यक्ष गोल्छाले बैंकको सिडी रेसियोको चाप बढन थालेको ८ महिना बढी हुँदा बजारमा तरलता समस्या सुधारको संकेत समेत नभएको दाबी गरे ।
उनले एकै पटक तरलताको समस्या समाधान गर्न कुनै जादुको छडी नभएको बताए । अध्यक्ष गोल्छाले बजारमा तरलताको समस्या आगामी आर्थिक वर्षसम्म पनि कायम रहनसक्ने बताएका छन् ।
उनले भने,‘ अहिले ब्लड बाथको स्थिति छ । ट्रेजरी बिलको ब्याज १० प्रतिशत नाघेको छ । इन्टर–बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत नाघेको छ । तरलता सुधार हुने संकेत छैन । व्यापार घाटा १६ खर्ब छ । शोधानान्तर घाटा २० खर्ब नाघेको छ, कुनै जादुको छडी छैन एकैपटक तरलताको समस्या समाधान गर्न, इन्धनको मूल्य एक वर्षमा डबल भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यसरी नै बढने संकेत देखिएका छन । वाह्य क्षेत्रको सन्तुलनको चुनौती कायम नै छ । यसले गर्दा मौद्रिक नीतिको मुख्य रुझानका रुपमा राष्ट्र बैंकलाई छ । कोहीसँग पनि जादुको छडी कोहीसँग पनि हुन सक्दैन । यस्तो ठूलो चुनौतीको समाधान एकैचोटी भएर जान सक्दैन ।’
अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रमा सबैतिर देखिएका समस्याको भार निजी क्षेत्रलाई परको बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको शुरुवात अर्थात ८ महिनादेखि बजारमा तरलता अभाव, बैंक ब्याजदर उच्च भएकाले निजी क्षेत्र निराश रहेको बताए ।
अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले आयात प्रतिवन्ध गर्ने वस्तुको सूची लामो हुँदा समेत आयात नघटेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले ल्याउन आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समग्र उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेरर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले आगामी मौद्रिक नीतिमा बैंकमा लागू गरिएको सिडि रेसियो परिमार्जन गर्न सुझाव दिनुभयो । अध्यक्ष गोल्छाले रेमिटयान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउन प्रोत्साहन गरिएको १ प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले वैदेशीक रोजगारबाट फर्केर आउने र हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधाको विदेशीमा रहेकै अवस्थामा रेमिटयान्स पठाउँदा परिवारको सदस्यलाई प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गन सुझाव दिए ।
उनले आयात गर्ने धेरै वस्तुमा प्रतिवन्ध लगाउँदा अवैध व्यापार बढदा राज्यलाई राजश्व समेत गुम्न थालेको भन्दै आयात प्रतिबन्ध नीतिलाई सोच्नुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘ आगामी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले सिडि रेसियोलाई परिमार्जन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । किन भने अहिले पनि सिआरआर कम नै रहेको अवस्थामा थप ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
यसले तरलतामा केही सुधार आउन सक्छ । रेमिटयान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउन प्रोत्साहन गरेकालाई १ प्रतिशत थप ब्याज दिनेकुरा भएको छ । भए नभएर अनुगमन होस । त्यस्तै स्मार्टकार्डको अवधारणा रहेको छ ।
त्यसमा पनि मौद्रिक नीतिमा ध्यान दिन जरुरी छ । वैदेशीक रोजगारबाट फर्केर आउने र हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधाको विदेशीमा रहेकै अवस्थामा रेमिटयान्स पठाउँदा परिवारको सदस्यलाई प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
निर्यातमा प्रोत्साहन दिँदा त्यसमा भ्यालु अडिसनलाई पेस गरेर गर्नुपर्छ। आयात प्रतिवन्ध भएका बस्तुहरुको सूची बढदै गएको छ ।
तर यसले व्यापारीक नाकाहरुमा अनाधाकृत आयात शुरु भएको छ । यसबाट सरकारले राजश्व गुमाइरहेको छ । यसबाट विकृति पनि आइरहेको छ । यसको समाधानको लागि केही उपायहरु सोच्नुपर्नेछ ।’
अध्यक्ष गोल्छाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न स्वचालित प्रणाली लागू गरी तत्काल नियमावली बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले मौद्रिक नीतिमार्फत कन्ट्री रेटिङ गर्न एक्सरसाइज गर्न सुझाव दिए । अध्यक्ष गोल्छाले नेपाल सरकारले भन्सार प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेको आइपीएस प्रणाली भुक्तानी २० लाखको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरे व्यवसायीलाई राहत पुग्ने बताए ।
उनले पहिला व्यवस्था रहेको उत्पादनमुलक उद्योगहरुको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र मेसिन आयात गर्दा युसेन्स एलसीको सुविधा निरन्तरता हुनुपर्ने बताए ।
उनले निजी क्षेत्रले विदेशबाट ऋण ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन माग गर्नुभयो । अध्यक्ष गोल्छाले बढदो ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।
गोल्छाले वाह्य कारणले समस्या भएकाले मौद्रिक नीतिको ठूलो चुनौती रहेको भन्दै विगतमा प्रभावित क्षेत्रलाई दिएको पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘ नेपाल सरकारले भन्सार प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेको आइपीएस प्रणाली भुक्तानी २० लाखको थ्रेसहोल्डलाई पनि वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसले केही राहत पुग्नेछ ।
पहिला व्यवस्था रहेको उत्पादनमुलक उद्योगहरुको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र मेसिन आयात गर्दा युसेन्स एलसीको सुविधा रोकिएको थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्नको लागि बजेटमा उल्लेखित स्वाचालित प्रणाली तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याएर नियमावली बनाउनु जरुरी छ । देशको रेटिङ आवश्यक रहेको छ ।
निजी क्षेत्रले विदेशबाट ऋण ल्याउनको लागि कसरी प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएर तरलतामा राहत दिने हो । बढदो बैंकिङ ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । एक वर्षमा १०० प्रतिशतले बढेको छ । यसले नेपालको इमेज ग्लोवल रुपमा नराम्रो गएको छ । ’
अध्यक्ष गोल्छाले शेयर धितोकर्जामा गत वर्ष लागू गरिएको ४÷१२ को नीति ले निराशा छाएको भन्दै यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।
उनले डिम्याट खाता खोलेर बसेका लाखौं सार्वसाधारणको ठूलो लगानी शेयरबजारमा डुबेकाले मौद्रिक नीतिमा त्यस्ता समस्या समेटन माग गरे । अध्यक्ष गोल्छाले उद्योगी व्यवसायीहरु उद्योगमा लगानी गर्न निरुत्साहित भइरहेको बताए ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ शेयर धितोकर्जामा गत वर्ष देखि ४÷१२ को नीति धेरै चर्चा भएको छ । ४÷१२ को नीतिले शेयर बजारमा निराशा छाएको छ । यसलाई फेरी पुनःविचार गर्नुपर्छ । अहिले निजी क्षेत्र निराश छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरु पनि उद्योगमा लगानी गर्न निरुत्साहित भएका छन । यसमा नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ । बैंकिङ कर्जाको कागजी प्रक्रियामा एक रुपता हुनुपर्छ । नेपालमा पनि विदेशीले घर किन्नसक्ने व्यवस्थाको तत्काल नियमावली बन्नुपर्छ ।
पर्यटन उद्योगको लागि अनलाइन गेटवे सिस्टम अहिलेसम्म प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनौं । त्यसको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । सुन व्यवसायीहरुले सबै बैंकमा खाता खोलेर राख्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । एउटै बैंकबाट खाता खोलेर सुन खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
अध्यक्ष गोल्छाले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बैंकिङ कर्जाको कागजी प्रक्रियामा एकरुपता हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले बजेटमार्फत नेपालमा पनि विदेशीले घर किन्नसक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै तत्काल नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
