काठमाडौँ / क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सन्जीवराज रेग्मीका अनुसार मंगलबार सन्दीपलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो।
‘हामीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिसकेका छौं’, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले भने, ‘ हामीले उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने र आरोपितलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने माग राखेका छौं ।’
उनले सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्चले यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा थुनछेकबारे गरेको व्याख्याको प्रतिकूल छ भन्ने दुई आधार लिएर आज निवेदन दिएको बताएका छन् ।
एक नाबालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका सन्दीपलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनछेक बहसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशविरुद्ध सन्दीपले दिएको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले २० लाख रुपैयाँमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । तर उच्च अदालततको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्चमा पुगेको हो ।
मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ६७ ले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्राप्त प्रमाणले कसुर गरेकै देखियो भने थुनामा पठाउने स्पष्ट कानुन छ।
१६ देखि १८ वर्षसम्मका बालिकामाथि बलात्कार गरेको कसुरमा १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ। यो मुद्दामा पीडितको उमेर १७ वर्ष छ। लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दा भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमै विचाराधीन अवस्थामा छ ।
लामिछाने दुई हप्ताअघि मात्रै उच्च अदालत पाटनबाट २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर शर्तसहित छोडेको थियो।
