वीरगञ्ज / पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ इनरुवाका ५५ वर्षीय तारा महरा चमार पक्की घर पाएपछि खुसी छन् ।
वर्षौँदेखि फुसको छाप्रोमा छ जना परिवारका सदस्यसहित बस्दै आएका चमार अब भने पक्की घरमा ढुक्कसँग बस्न पाएपछि सुखी भएका हुन् ।
“मान्छेलाई बाँच्नका लागि खानासँगै घर पनि चाहिन्छ, तर घर नहुँदा फुसको छाप्रोमा जेनतेन परिवारसँगै बस्दै आएको थिए”, चमारले भने, “तर जनता आवासअन्तर्गत पक्की घर सरकारले बनाइदिएपछि अब घरको समस्याबाट मुक्त भइयो, अब त केबल कमाएर परिवारमात्र पाल्नु छ ।”
आर्थिक विपन्नता र गरिबीको मार खेप्दै आएका आफू यो जुनिमा पक्की घर सुत्न पाउँछु भने कल्पना नै गरेको थिइन तर पक्की घरको मालिक नै बन्न पाइएकामा सरकारलाई साधुवाद छ, उनको भनाइ थियो ।
उमेरले ६५ पूरा गरिसक्नु भएकी रौतहटको गौर नगरपालिका–८ निवासी धनेश्वरी देवीलाई पनि पक्की घरको मालिक बन्छु भने विश्वासै थिएन । तर जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत उनले पक्की घर पाएपछि हर्षित बन्नुभएको छ ।
“हामी वर्षैँदेखि फुसको छाप्रोमा दिन बिताउँदै आएका थियौँ”, धनेश्वरी देवीले भने, “सरकारले हाम्रो समस्यालाई बुझेर पक्की घर बनाइदिएकामा हामी खुसी छौँ ।” यसबाट वर्षौँदेखि भोग्दै आएको घरवारविहीनताको समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ ।
पर्सा र रौतहटका तारा र धनेश्वरीमात्र होइन, पर्सा, रौतहट र बाराका चार सय ५६ दलित, विपन्न परिवारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पक्की भवन पाइसकेका छन् भने दुई हजारभन्दा बढी परिवार पक्की घरको मालिक बन्ने तयारी छन् । फुसको छाप्रोमा कष्टकर जीवनयापन गर्दै आएका दलित विपन्न परिवारले पक्की आवास भवन पाएपछि हर्षित बनेका हुन् ।
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत विगत छ वर्षको अवधिमा मधेस प्रदेशकोे तीनवटै जिल्लामा चार सय ५६ पक्की घर निर्माण सम्पन्न भई दलित तथा विपन्न परिवारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र दुई हजार ८२ घर निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय वीरगञ्ज पर्साका प्रमुख ई मदन रायले जानकारी दिए ।
विभिन्न चुनौतीहरूको बाबजुद गत आर्थिक वर्ष २०७३र७४ देखि आव २०७८/७९ सम्मको अवधिमा रौतहटमा एक हजार तीन सय ५०, बारामा नौ सय ३१ र पर्सामा चार सय ६० जनता आवास भवनको सम्झौता भएकामा रौतहटमा तीन सय २४, बारामा ८६ र पर्सामा ४६ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भइसकेको प्रमुख रायले बताए । यस्तै रौतहटमा एक हजार एक सय १०, बारामा सात सय ४६ र पर्सामा दुई सय २६ वटा घर निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिने प्रमुख रायको भनाइ छ ।
बरण्डासहित दुईकोठे पक्की भवनका लागि सरकारले प्रति लाभग्राही रु तीन लाख ५० हजारका दरले बजेट छुट्याएको छ । अतिविपन्न तथा दलित समुदायलाई आवास उपलब्ध गराउने सरकारी योजनाअनुसार गत आव २०७३/७४ देखि रौतहट, बारा र पर्सालगायतका जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
गत आव २०७३/७४ सम्म जनता आवास कार्यक्रम सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएकामा आव २०७४/७५ बाट प्रदेश सरकारले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । तर निर्माण सामग्रीको बजारभाउ अत्यधिक बढे पनि आव २०७३/७४ देखि हालसम्म पनि प्रतिलाभग्राही रु तीन लाख ५० दरले मात्र बजेट उपलब्ध हुँदा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको प्रमुख रायको कथन छ ।
“बजारभाउ बर्सेनि बढ्दै गएको छ, तर बजेट अझ बढ्न सकेको छैन”, प्रमुख रायले भने, “त्यसैले भवन निर्माणको काम कसरी अघि बढाउने भन्नेमा हामी समस्यामा छौँ ।” भवनको सङ्ख्या बढाएर पठाउने तर बजेट त्यो अनुपातमा नपठाउने गरिएकाले पनि समस्या भइरहेको उनको गुनासो छ ।
–राजु विश्वकर्मा, रासस
