काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विभिन्न समयमा दिएको निर्देशन र गरेको सम्बोधनलाई समेटेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एकीकृत कार्ययोजना तयार पारेको छ । 

 प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागी नेतृत्वको टोलीले एकीकृत कार्ययोजना तयार पारी प्रस्तुत गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको एकीकृत कार्ययोजनामाथि आज बृहत् छलफल भएको छ । 

नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीलगायत विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको सो छलफलमा एकीकृत कार्ययोजनामाथि सहभागीहरूले आफ्नो धारणा राखेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 
 
प्रधानमन्त्रीले गत पुस १९ र २० गते नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन, पुस २५ गते सरकारका तर्फबाट जारी नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समाविष्ट विषयहरू, पुस २६ गते प्रतिनिधिभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा उल्लेखित विषयहरू समावेश गरी एकीकृत कार्ययोजना तयार पारिएको हो ।

एकीकृत कार्ययोजनामा के छ ?

 प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको एकीकृत कार्ययोजना २१ वटा शीर्षकमा समावेश गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। एकीकृत कार्ययोजनामा छ सय सात क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ । जसमा एक हजार २८ वटा माइलस्टोन र चार भाग समावेश छ ।

 कार्ययोजनाको सुरूमा शासकीय सुधारको विषय राखिएको छ । जसमा संशोधन गर्नुपर्ने, नयाँ बनाउनुपर्ने ऐन र नियमावली छन् । दोस्रो भागमा संरचनागत सुधारका विषयहरू समावेश गरिएको छ, जसमा न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन, नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुधार गर्न विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन, अत्यावश्यक बाहेक नयाँ सार्वजनिक निकाय नखोल्ने, विकास समितिहरू पुनःसंरचना वा खारेज गर्न सिफारिस लगायतका विषय उल्लेख छन् । 

 लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै एकीकृत कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । त्यसमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी समयमै फछ्र्योट गर्ने गरी नियामक निकायको संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने, बेरुजु शून्य हुने गरी कार्यसम्पादन गर्ने र बेरूजु फछ्र्योटलाई उच्च प्राथमिकता दिने, किसान कल सेन्टर र किसान पोर्टल सञ्चालन गर्ने, राहदानी वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन एक महिना अगाडि अग्रिम अनलाइन आवेदन फाराम खोल्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भरिने आवेदनको कोटा बढाउने, एक सय २० इनरोलमेन्ट स्टेशन र ४० मोबाइल स्टेशन थप गर्ने उल्लेख छ ।

 सेवा प्रवाहमा अनलाइन प्रणाली र टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, मिटरब्याजीलगायत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र प्रधानमन्त्री निगरानी संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ । 

 राष्ट्रिय हितको रक्षा, स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति, दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण, मेक इन नेपालः काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन, खाद्य, आवास र खानेपानी, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, ऊर्जा विकास, सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधार, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्वासी समस्या समाधान, सूचना–प्रविधि, पर्यटन, संस्कृति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधारको विकास, स्वस्थ नेपाली, निरोगी नेपाल, मर्यादित श्रम र सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र समावेशिता, शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय, सङ्घीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालनलगायतका विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

योजनाको चरण पूरा भयो, अब कार्यान्वयनमा जान्छौँ : प्रधानमन्त्री

 छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ सरकार गठन भएको करिब डेढ महिना पूरा भएको भन्दै अब निर्मित योजना कार्यान्वयनमा खरो उत्रिनुपर्ने बेला आएको बताए । उनले भने, “आजको छलफल निकै नै फलदायी भयो । छलफलमा सक्रिय सहभागी भई तपाईंहरूले निकै गम्भीरताका साथ आफ्ना, टिप्पणी, सुझावहरू राख्नुभएको छ । तपाईंहरूको प्रस्तुतिमा जिम्मेवारीबोध र प्रतिबद्धता देखेको छु ।”

 आफूले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूलाई निर्देशन सम्बोधन हुने गरी कार्ययोजना बनाउन भनेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर आफ्नो अब्बलता थप प्रमाणित गर्न आग्रह गरे। “यतिञ्जेल हामी समस्या पहिचान गर्ने, त्यसको समाधानको विधि र तरिका के हुन सक्छ भनेर घोत्लियौँ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “अब छलफलको अध्याय पूरा भएको छ । निर्देशन र सम्बोधनको चरण पूरा भएको छ । अब काम गर्ने चरण आएको छ । कामबाट परिणाम दिने, कामबाटै अब्बल सावित गर्ने बेला भएको छ ।”

कामका आधारमा मूल्याङ्कन

 छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले अब कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन कामका आधारमा हुने बताए। उनले भने, “व्यावहारिक योजना बनेको छ । अब यसको प्रभावकारी कार्यान्यवन गर्नुपर्छ । कसले कति काम ग¥यो भन्ने कुराको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चार्ट बनाइनेछ । त्यसका आधारमा मन्त्री र सचिवहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ ।”

सेवाप्रवाहमा ढिलाइ भए सहन्न

 जनताले सरल सेवाप्रवाह खोजेको जनाउँदै उनले अब लामालामा लाइन हट्नुपर्ने बताए। आफूले सचिवलाई दिएको निर्देशनमा लाइन हटाउन, टाइमकार्ड लागू गर्न भनेको स्मरण गराउँदै उनले त्यसको प्रगति के–कस्तो छ, के–कति सुधार भयो वा भएन, त्यसको पनि निरीक्षण र मूल्याङ्कन हुने बताए ।  

 “तपाईंहरू सबैसँग छलफल र सहकार्यका आधारमा म अघि बढ्छु । मैले सबैका कुरा सुन्छु, राम्रा सुझाव सबैका ग्रहण गर्छु”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “निजी क्षेत्रको मनोबल नबढाइकन अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न सकिँदैन । तसर्थ, राज्यका सबै अङ्गले यसरी नै सोच्नुपर्छ । उच्च मनोबल र नैतिकताका साथ काम गर्नुस् । त्यसरी काम गर्ने लगनशील कर्मचारीलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गरिनेछ ।”

जिम्मेवार भएर मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुस्

प्रधानमन्त्री दाहालल सरकारका मन्त्रीहरू जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “जनताले हाम्रो कार्यशैली नियालिरहेका छन् । जनतालाई परिवर्तनको महसुस हुने गरी, परिणाम देखिने गरी काम गर्नुस् । प्रविधिमैत्री कामलाई केन्द्रमा राख्नुस् । 

 आगामी महिनादेखि आफू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निरीक्षण र अनुगमनमा निस्किने घोषणा गर्दै उहाँले संवेदनशील समयमा परिणाम दिनेगरी काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताउनुभयो । “जनता निरास भए भने देश अप्ठ्यारोमा जान सक्छ । यसप्रति सबै गम्भीर बनौँ । हामी बदलिएनौँ भने देश अप्ठ्यारोमा जान्छ । हामी बदलियौँ भने धेरै चीज बदलिन्छ ।”