बजेट २१ अर्बले घटेर आएको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा केके योजना परे ? 

बजेट २१ अर्बले घटेर आएको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा केके योजना परे ? 

अर्थ डबली
मंगलवार, जेठ १६ २०८०
अर्थ डबली
मंगलवार, जेठ १६ २०८० (अर्काइभ बाट)
  • बजेट २१ अर्बले घटेर आएको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा केके योजना परे ? 
    काठमाडौँ / अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको नियमित मर्मत गरी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइने बताएका छन् । 
     
    सोमबार बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री महतले सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी भन्ने नाराका साथ कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ठुला, जलाशययुक्त र जलपथान्तरण गर्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणलाई जोड दिने सरकारको योजना रहेको बताएका हुन् । 
     
    सरकारले  पूर्वी मूल नहरतर्फको ३७ किलोमिटर नहर सञ्चालनमा ल्याई थप ५३ किलोमिटरसम्मको निर्माण कार्यको सुरुआत गर्ने भएको छ । उक्त आयोजनाका लागि ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 
     
    रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत प्रथम चरणको १४ हजार तीन सय हेक्टर सिञ्चित हुने शाखा नहर सञ्चालन गरी बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । लम्की मूल नहरको शाखा तथा प्रशाखा नहरबाट थप एक हजार पाँच सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ । यस आयोजनाका लागि दुई अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । 
     
    बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल तथा शाखा नहरको विस्तारका लागि ६३ करोड छुट्याएको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजना निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ । कञ्चनपुर जिल्लाको बह्मदेव क्षेत्रको दुई हजार नौ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन शाखा नहर निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदै त्यस आयोजनाका लागि एक अर्ब १७ करोड व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।  
     
    मध्य तराईको एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा बर्षैँभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण भइरहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि चार अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । 
     
    भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको हेडबक्स तथा पावर हाउसको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षौंभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउँदै सरकारले त्यसका लागि रु एक अर्ब ७४ करोड बजेट छुट्याएको छ । 
     
    भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गरी सर्लाही तथा रौतहट जिल्लाको २२ हजार हेक्टर क्षेत्रका लागि नविन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा प्रगन्ना तथा वडकापथ सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना एवं पुनःनिर्माणबाट करिब तीन हजार हेक्टर तथा पोखरी र डिप ट्युबवेल निर्माण बाट थप करिब छ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ । 
     
    “कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लामा नदी उपत्यका र टारमा सतह तथा लिफ्टमार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । यसबाट रैथाने बालीको संरक्षण र विस्तार गर्नुका साथै कर्णाली प्रदेशमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु”, बजेटमा उल्लेख छ । 
     
    सुनसरी–मोरङ, चन्द्र नहर, बागमती, नारायणीलगायतका ठूला सिँचाइ प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न मर्मत–सम्भार तथा पुनःस्थापनाका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवमा सञ्चालन हुने सिँचाइ आयोजनाबाट थप १८ हजार चार सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।
     
    अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जलस्रोतसँग सम्बन्धित नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय संयन्त्रलाई थप सक्रिय एवं प्रभावकारी बनाई सीमा क्षेत्रमा हुने कटान र डुबानसम्बन्धी समस्यालाई कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्ने बताए । 
    महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी, त्रियुगा, कमला, राप्ती, कयर, खाडो, बबई, मोहना, खुटिया, सुनसरी, कन्काई, रतुवा–मावालगायतका जोखिमयुक्त नदी तथा पहिरोको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  
     
    अर्थमन्त्री महतले १ वर्षमा ९०० मेघावाट विद्युत् उत्पादन गरिने बताए । उनले आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुर्याउने बताए । 
     
    अर्थमन्त्री महतले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिने जानकारी दिए । आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वृद्धि गरी ४५० किलोवाट घण्टा पुर्याइने उनको भनाइ छ ।
     
    उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रवद्र्धित १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवद्र्धित जलविद्युत र सोलार आयोजना सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षमा करिव ९०० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिने बताए । 
     
    रणनीतिक महत्त्व रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना, सेती रिभर ६, तल्लो अरुण लगायतका जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने उनले बताए ।
     
    सुख्खा यामको विद्युत माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत निर्यात गर्न १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी र ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । 
        
    संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह लगानीमा १०६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९.९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौ, ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला तथा ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण सुरु गरिनेछ । 
     
    सन् २०४५ भित्र खुद शुन्य कार्वन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जा एवं आयातित इन्धनलाई निरुत्साहित गरी हरित ऊर्जा उपयोग र प्रवर्द्धनलाई जोड दिइनेछ । वायोग्यास, वायो डिजेल, इथानोल, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो लगायतका स्वच्छ एवं किफायती प्रविधिको प्रवर्द्धन गरी स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि रु १ अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री महतले जानकारी दिए । 
     
    विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी निजी क्षेत्र समेतको लगानीमा चार्जिङ्ग स्टेशनहरूको विस्तार गरिनेछ ।     
     
    राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नति गरी वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइनेछ । ४०० के.भी. क्षमताको न्यु बुटवल–गोरखपुर, ईनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–वरेली अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने उनको भनाइ छ ।  
       
    नदी बेसिनमा आधारित ४०० के.भी. कर्णाली कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिइनेछ । भेरी कोरिडोर, पश्चिम सेती कोरिडोर र अरुण कोरिडोर प्रसारण लाइनको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । 
     
    ४०० के.भी. क्षमताका बुटवल– लमही– दोधारा, लप्सीफेदी– रातामाटे– हेटौडा र रातामाटे–दमौली–बुटवल प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । आन्तरिक तथा अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन र वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि ३८ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरिएको उनले बताए । 
     
    निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा संग्लन गराउन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिने बजेटमा ब्यवस्था गरिएको छ ।
     
    यस मन्त्रालयका लागि ८७ अर्ब ४५ करोड चार लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा १ खर्ब ८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको यस मन्त्रालयले आगामी बर्षका लागि सरकारले २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम बजेट पाएको हो । 

    साताको लोकप्रीय