काठमाडौँ / आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटले महत्त्वपूर्ण मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले म्याद थप लगायतका महत्त्वपूर्ण मागहरू बजेटमार्फत सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलित निर्माण व्यवसायी महासङ्घले मन्त्री ज्वालालाई भेटी मागहरूबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी) नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मङ्गलवार मन्त्री ज्वालालाई माइलस्टोनको खारेजी सहित म्याद थप, भुक्तानी, मूल्य समायोजन लगायतका व्यवसायीहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मागहरूबारे बजेटमा केही सम्बोधन नभएकाले व्यवसायीहरू मारमा परेको जानकारी गराएको छ । मूल्य समायोजनसहित एकमुष्ट रुपमा २०८१ असार मसान्तसम्म सबै आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्ने उनले बताए ।
व्यवसायीहरूको रकमको भुक्तानी भएमा अर्थतन्त्र चलायमान भई त्यसको सकारात्मक प्रभाव राज्यको अर्थतन्त्रमै देखिने उनले बताए ।
विदेशी निर्माण व्यवसायीहरूको तुलनामा स्वदेशी व्यवसायीहरूले राम्रो काम गरेको दाबी पनि उनले गरे । महासङ्घका मानार्थ सदस्यहरू पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’, गेल्जे लामा, सल्लाहकारहरू यक्षध्वज कार्की, जयराम लामिछाने लगायतले मुलुकको निर्माण उद्योगलाई बचाउने हो भने राज्यले नै अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सहज बनाउन पहलकदमी लिनुपर्ने धारणा राखे ।
जवाफमा मन्त्री ज्वालाले म्याद थप र भुक्तानीका विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै व्यवसायीहरूको समस्या समाधानमा सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर केशव कुमार शर्माले पनि व्यवसायीहरूका माग प्रति मन्त्रालय सकारात्मक रहेको जानकारी दिए ।
महासङ्घ प्रतिनिधिमण्डलमा महासङ्घका उपाध्यक्षहरू रामजी पन्त ‘मुकेश’, बालकृष्ण थापा, नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरे, कार्य समिति सदस्य दानबहादुर खड्का, महासङ्घका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर लगायत रहेका थिए । महासङ्घले आफ्ना मागहरूका विषयमा अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि अवगत गराउने महासङ्घका प्रवक्ता समेत रहेका नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।