काठमाडौँ / सरकारले अनुचित लेनदेन समस्या (मिटरब्याज) सामाधानको लागि गठन गरेको विशेष आयोगमा देशभरका पिडितका २२ हजार बढी उजुरी परिसकेका छन् ।
२०७९ चैत्र २० गते मिटरब्याज सम्बन्धी आयोग गठन गरी पिडितहरूलाई २०८० जेठ १४ गतेसम्म उजुरी गर्न समय दिइएको थियो । सो समयावधि भित्र मधेशका ८ जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा र रौतहट)मा मात्र १७ हजार ८०० र पश्चिम नवलपरसीमा १ हजार ८८९ वटा उजुरी परेको आयोगले शनिवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
ललितपुरमा गुण्डागर्दी र राजनीतिक नेताका छत्रछायाँमा जनतालाई अप्ठेरोको बेला रकम दिएर खाली चेक लिने र मनोमानी रकम भर्ने, दिएको रकम भन्दा दसौँ गुणा रकम डर, धम्की देखाइ असुल्ने, चेक फिर्ता नदिने् र उल्टै बङ्ैकिङ कसुरका मुद्दा हाल्ने, बैङ्क ब्लाकलिष्ट गरिदिने जस्ता गतिविधहरू भइरहेको एक पिडितले बताए ।
आयोग बनेपछि आफुहरूले न्याय पाउने आश पलाएको उनले बताए । त्यस्ता मिटरब्याजीहरू मोजमस्तीमा रमाएका, करोडौका गाडी चढ्ने, शहरका चोकचोकमा रोपनीका रोपनी जग्गा जोड्ने, विभिन्न सहकारीमा करोडौँ अपारदर्शी नगद राख्ने गरेको उनले बताए ।
उनीहरूविरुद्ध अहिले उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा बयान दिन लाइन लागेको पाइएको छ । कतिपयहरूले राजनीतिक दलहरूका उच्चपदस्तहरूकोमा धाएर विभिन्न आश्वासन दिइ मिटरब्याजबाट कमाएको अवैध धन लुकाउन लागिरहेको बुझिएको छ । कतिपले आफ्ना नामका सम्पती, नगद तथा घरजग्गा अरूका नाममा लुकाउन थालेकाले सरकारले उजुरी उपर शिघ्र छानविन तथा कार्वाही अघि बढाउनुपर्नेमा पिडितहरूले आवाज उठाउन थालेका छन् ।
स्रोतका अनुसार कतिपयले करोडौ रकम सहकारीबाट कर्जा लिइ रोपनीका रोपनी जग्गा, करोडौँका गाडी किनेको डकुमेन्ट आयोग समक्ष पुगेको स्रोतले बतायो । सो विषयमा सरकारले विशेष रूपले छानवीन गर्ने, उनीहरूले कमाएको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने क्षेत्राधिकार आयोग समक्ष रहेको छ ।
