काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टी जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रले महसुस गरेको हो ।
उच्च ब्याजदर, न्युन माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्युन उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरुको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको थियो ।
तर, मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग नपुग्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपा चेम्बर आफ कमर्सले सयुक्त रुपमा विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नभएको उनीहरुको गुनासो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ३ वटै संस्थाले सयुक्त रुपमा मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिएका थिए ।
‘मौद्रिक नीतिमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको प्रभाव यस सम्बन्धि निर्देशिका सार्वजनिक नभइ यकिन हुन नसक्ने देखिएको छ । केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिए पनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेको देखिदैन । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेकोमा चालू आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसरी निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा संकुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठीन हुनेछ । मौद्रिक नीतिमार्फत उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिइने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई यथावत् राख्दै नीतिगत दर शून्य दशमलब ५ प्रतिशतले घटाएको छ । यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्ने देखिदैन’, तीन संस्थाले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ठूला ऋणीहरुको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने भनिएको छ । यसबारे गरिने व्यवस्थाले गत बर्ष जारि गरिएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन भइ निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनसक्ने आशंका निजी क्षेत्रले लिएको छ ।
पहिलो आवासिय घर कर्जाको सीमा डेढ करोडबाट बृद्धि गरी २ करोड पुर्याउने, अमेरिकी डलर सटही सुविधा २५०० पुर्याउने, शेयर धितो कर्जा, रियलस्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णय सकारात्मक रहेको बताएको छ । तर जोखिम भार कति रहने भन्ने बिषय अन्यौलमै रहेको छ ।
