काठमाडौँ / सरकारी संस्थाहरुको बेरुजु फस्र्यौट र असुल उपरमा सुधार आउन सकेको छैन । सरकारको विभिन्न निकायको बेरुजु फर्स्यौट तथा सरकारी बाँकी रकमहरु असुल उपर गर्ने जिम्मेवारी पाएको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ असुल उपर गरेको छ ।

सरकारका विभिन्न निकायको कारोबारमा २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ साँवा र ब्याजसहित असुलउपर गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयले १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ असुल उपर गरेको छ । यद्यपि यो रकम गत तीन आर्थिक वर्षकोभन्दा चाहीँ धेरै नै हो ।

२०७७/७८ मा १ लाख ६३ हजार मात्रै असुल उपर गरिएको थियो । त्यसैगरी २०७८/७९ मा ५८ लाख ६५ हजार मात्रै असुल उपर भएको देखिन्छ । कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयकी प्रमुख नमूना कार्की दाहालले गत आर्थिक वर्षमा ५ वटा तेजारथ बापतको सरकारी बाँकी असुल गरिएको बताइन् ।

त्यस्तै घरेलु तर्फको २४ वटा लगत कट्टा गरेको र एउटा मात्रै सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्नुपर्ने लगत कट्टा गरेको जानकारी दिइन् । उनले कतिपय असुलउपर गर्नुपर्ने व्यक्तिहरु अदालतमा जाने र अदालतबाट असुलउपर नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश लिएर आउने भएकाले पनि लक्ष्य अनुरुपको असुल उपर गर्न नसकिएको बताइन् ।

‘गत आर्थिक वर्षमा हामीले ५ वटा तेजारथ बापतको सरकारी बाँकी असुल गर्‍यौँ भनेदेखि घरेलु तर्फको लगभग २४ वटा लगत कट्टा गर्‍यौँ । त्यस्तै एक वटा मात्रै सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नुपर्ने लगत कट्टा गरेका छौँ । त्यसबापत हाम्रो यस कार्यालयले १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ असुल उपर गर्‍यौँ,’उनले भनिन्, ‘विगतको आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ५२ करोड साँवा, ब्याजसहित असुल उपर गर्नुपर्ने थियो । तर हामीले लगभग एक करोड ३२ लाख मात्रै असुल उपर गर्नसक्यौँ । त्यो भनेको हाम्रो टार्गेटको तुलनामा एकदमै न्युन हो । कतिपय केशहरुमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा त्यसबाट अहिलेलाई सो कार्यलाई स्थगन गर्नु भनेर स्टे अर्डर आउँछ । स्टे अर्डर आएपछि हामीले उहाँहरुको जायजेथा रोक्का गर्ने कामहरु गर्न सक्दैनौँ । त्यसले गर्दा पनि बीचमा रोकिएको हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा उहाँहरु सम्पर्कमै नआउने अथवा सम्पर्कमा आएपनि उहाँहरुले सरकारी बाँकी तिर्न तत्परता नै नदेखाउने । त्यस्तो कारणले गर्दा हाम्रो टार्गेट अथवा उठाउनुपर्ने थियो । सो अनुसार असुल उपरको कार्य हुन सकेको छैन ।’

विसं. २०१८ सालको महालेखाको प्रतिवेदनपछि २०५९ /६० सम्मको सरकारी बेरुजुतर्फ भने १८ अर्ब भन्दा बढी थियो । अहिलेसम्म झन्डै ३ अर्ब असुल उपर र फर्स्यौट भइसकेको र अब १५ अर्ब १२ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ अझै असुल उपर हुन बाँकी रहेको उनले बताइन् ।

‘सुरुदेखि हाम्रो बेरुजुतर्फ १५ अर्ब १२ करोड १६ लाख ५० हजार बाँकी छ । १८ सालको महालेखाको प्रतिवेदनपछिको । सरकारी बाँकी २ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख १ हजार ९२१ रुपैयाँ सरकारी बाँकी छ । त्यो भनेको ८७ वटा लगतबाट त्यति असुल उपर गर्नु छ । तिर्नुपर्ने छैन होइन भनेर कानूनी उपचारमा जानुहुन्छ । न्यायिक निकायमा गएर हामी बिरुद्ध रिट हाल्नुहुन्छ । न्यायिक निकायले हामीलाई अहिले यथास्थितिमा राखिराख्नु केही कारबाही अगाडी नबढाउनु भनेपछि हामी सरकारी बाँकी असुलीको प्रक्रियामा जान सक्दैनौँ । सरकारी बाँकी तिर्नुपर्ने चाहीँ राजनीतिक पहुँच भएको, आफू कुनै निकायमा स्थापित भइसकेको व्यक्ति, संस्था आउनुहुँदा उहाँहरुले डर, त्रासको वातावरण सिर्जना गर्न खोज्नुहुन्छ । भरिसक आफूले तिर्नु नपरेहुन्थ्यो । धम्क्याएर वा कसरी हुन्छ तिर्नुपर्ने कुरा तिर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने आउँछ ’ उनको भनाइ छ ।

कार्यालयमा लेखाको कर्मचारी मात्रै भएको उल्लेख गर्दै दाहालले कानून र अनुसन्धान हेर्ने कर्मचारीको व्यवस्था भएमा काम गर्न सहज हुने बताइन् । कतिपय विषयमा निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको पनि उनको भनाइ छ । संघीयताको कार्यान्वयनपछि ठेगाना परिवर्तन हुँदापनि कतिपय सम्बन्धित व्यक्ति तथा सम्बन्धित व्यक्तिको उत्तराधिकारी खोज्न समेत कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ ।