खास गरेर बिश्वमा एक दलीय र बहुदलीय गरी दुई ओटा शासन प्रणाली प्रचलनमा आएका  देखिन्छन् । एक दलीय शासन प्रणालीलाई निरङ्कुश भनिने गरिन्छ भने बहुदलीय प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक भनिने गरिएको पाइन्छ । अझ प्रजातान्त्रिक ब्यबस्थामा पनि गणतन्त्रलाई राम्रो मानिएको छ । अहिले बिश्वमा सर्बाेत्कृष्ट शासन प्रणाली भनेको नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली नै हो ।

नेपालले बिभिन्न कालखण्डमा बिभिन्न किसिमका शासन प्रणाली अपनाएको थियो । कहिले एकतन्त्रीय राणा शासन त कहिले  पञ्चायती ब्यबस्था अन्तर्गतको राजतन्त्र । र, अहिले नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न नेपालको संबिधान कार्यान्वयन भई रहेको अबस्था छ ।

एउटा राज्यमा एक भन्दा बढी सरकार रहेका हुन्छन् भने त्यसलाई संघीय शासन प्रणाली भनिन्छ । बिभिन्न तहका आ आफनै क्षेत्राधिकार र अधिकार संबिधानबाटै प्रदत्त गरिएका हुन्छन् । र, यस प्रकारले बिभिन्न तहका सरकारका काम कारबाहीलाई सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ ।

एकात्मक शासन प्रणालीमा पनि तहगत निकाय हुन सकेपनि तिनीहरु केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधिको रुपमा रहेका हुन्छन् र तिनीहरु मुलतः केन्द्रीय सरकार प्रति नै उत्तरदायी हुन्छन् । धेरै कुरामा केन्द्रको मुख ताक्नु परेको हुन्छ । तर, संघीय ब्यबस्थामा अधिनस्थ तहहरुको संबैधानिक स्वायत्तता रहेको पाईन्छ । संघीय ब्यबस्था सहभागिमूलक, प्रतिनिधिमूलक, अपनत्वमूलक भएको हुन्छ । एकात्मक प्रणालीमा भन्दा संघीयतामा साझा मान्यतालाई बढी जोड दिएको पाईन्छ । त्यसैले यस ब्यबस्थालाई बिश्वका अधिकांश मुलुकहरूले अबलम्बन गरी आएका देखिन्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा भने संबिधानको प्रस्ताबमा नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने भन्ने संबिधानको अन्तनिर्हित उद्देश्य उल्लेख भएको छ । यी अन्तर्निहित उद्देश्य प्राप्त गर्न सजिलो होस् भन्नको लागि बिभिन्न तहका सरकारहरूलाई  तिनीहरुको अधिकारको ब्यबस्था संबिधानमा नै गरिएको छ ।

अधिकारको दोहोरोपन हुन नपाओस् भन्ने उद्देश्यले कुन तहको सरकारले के कस्ता अधिकार प्रयोग गर्न सक्दछन् भन्ने कुरा पनि संबिधानमा नै उल्लेख गरिएकोले अधिकारको प्रष्ट सीमाङ्कन भएको छ । यसबाट अधिकारको प्रयोगमा कुनै द्विबिधा रहेको देखिन्न ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका अधिकार सम्बन्धमा संबिधानको अनुसूचिमा छुट्टा छुट्टै अधिकारहरु उल्लेख गरिएको छ । संबिधानको अनुसूचि ५ मा संघीय सरकारका ३५ ओटा अधिकार उल्लेख भएका छन् । मुख्य रूपले राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट बढी संबेदनशील बिषयहरू केन्द्रले प्रयोग गर्ने देखिएका छन् । जसमा रक्षा, प्रतिरक्षा, हातहतियार, खरखजाना, केन्द्रीय प्रहरी, मुद्रा, बैकिङ्, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता आदि पर्दछन् र संबिधानमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र संघीय कानूनमा नतोकिएको विषयहरू भने संघिय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारका अधिकारको सम्बन्धमा भने प्रदेश प्रहरी प्रशासन, रेडियो, टिभि, एफएम, प्रदेश बिश्वबिद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश लोकसेवा, भूमि ब्यबस्थापन, खानी अन्वेषण, गुठी ब्यबस्थापन आदि गरी २१ ओटा अधिकार रहेका छन् ।

कतिपय अधिकारहरू संघ र प्रदेश दुबैले प्रयोग गर्नुपर्ने अबस्था हुने हुँदा तिनीहरूलाई साझा सूचिमा राखिएको छ । जसमा फौजदारी र देवानी कार्यबिधि, आवश्यक बस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, देशको सुरक्षा सम्बन्धि बिषय, अभियुक्त, थुनुवा र कैदीको स्थानान्तरण, पारिवारिक मामिला, सम्पत्ति प्राप्ती, करार, टाट पल्टिएर दामासाहीमा परेको, औषधि र बिषादि जस्ता २५ ओटा अधिकारहरू उल्लेख भएका छन् । यसरी संघ र प्रदेशका अलग अलग र साझा सूचिमा रहेका अधिकारहरू के के हुन् भनी प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।

संघीय शासन प्रणालीमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तर, तल्लो तहमा रहेको सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हो । यो सरकार भनेको भुईं मान्छेको सरकार हो । स्थानीय जनतालाई बिकास निर्माण कार्य र सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यबाट नै स्थानीय सरकारहरू गठन भएका हुन् ।

तल्लो तहमा गठन हुने हुँदा स्थानीय तहका जनतासँग स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका हुन्छन् । स्थानीय जनताहरूले नै आफूलाई आवश्यक पर्ने योजनाहरू तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरेका हुन्छन् । स्थानीय तहमा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरूबाट के कस्तो उपलब्धि भयो भन्ने सम्बन्धमा स्थानीय तहमा नै सार्वजनिक सुनुवाई हुने हुँदा योजना तथा कार्यक्रमबाट पूर्ब निर्धारित उपलब्धि हासिल हुने सम्भावना धेरै हुने गर्दछ ।

संघियताको मर्म भनेकै स्थानीय सरकारहरू हुन् । स्थानीय तहमा नै अधिकांश जनता रहने हुँदा यिनीहरूको बिकास बिना देशको बिकास गर्नु भनेको कोरा कल्पना मात्र हुन जानेछ । त्यसैकारणले गर्दा नेपालको संबिधानमा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम र ती काम गर्न आबश्यक पर्ने अधिकारको ब्यबस्था गरेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धमा संबिधानको अनुसूचि ८ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । जसमा २२ ओटा अधिकारहरू छन् । ती अधिकारमध्ये नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, रेडियो, एफएम, स्थानीय कर सङ्कलन, स्थानीय सेवाको ब्यबस्थापन, आधाुभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई, स्थानीय, ग्रामिण र कृषि सडक, घर जग्गा धनी पूर्जा बितरण, ज्येष्ठ नागरिक तथा बिपद ब्यबस्थापन आदि छन् ।

यसरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्नको लागि स्थानीय तहमा ७५३ स्थानीय सरकारहरू गठन भएका छन् र यिनीहरूले जनतालाई बिकास निर्माण कार्य र सेबा उपलब्ध गराउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका पुर्याई रहेका छन् ।

कतिपय अधिकारहरू तीनै तहका सरकारहरूको लागि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुने गर्दछन् । त्यसैकारणले गर्दा त्यस्ता अधिकारहरूलाई साझा सूचिमा राखिएका छन् ।  साझा सूचिमा उल्लेख भएका अधिकारहरुमा मुख्य रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सहकारी, बिद्युत, रोयाल्टी, बन, जङ्गल, खानी, बिपद ब्यबस्थापन, सवारी साधन अनुमति जस्ता अधिकारहरू उल्लेख गरिएका छन् । यी तीनै तहका साझा अधिकारहरू १५ ओटा रहेका छन् । यसरी केन्द्रदेखि तल्लो तहमा रहेका जनताको बिकासको लागि संबैधानिक ब्यबस्था भएको देखिन्छ ।

यसरी नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा तीन तहका सरकार रहेका छन् र तिनीहरूलाई संबिधानबाटै अधिकारको ब्यबस्था भएको छ । यहाँ बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने अधिकार दिएर मात्र पुग्दो रहेनछ ।

ती अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि श्रोत साधनको पनि आबश्यकता पर्ने हुन आउँछ । त्यसैले आबश्यक पर्ने बित्तीय साधनको ब्यबस्थापन गर्नको लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले बिभिन्न प्रकारका कर लगाउन , उठाउन र असुली गर्न सक्ने कानूनी ब्यबस्था रहेको छ । यो नै दिगो र भरपर्दो श्रोत हो । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरु जति आन्तरिक श्रोतमा सक्षम हुन्छन्, त्यति नै मात्रामा जनताका आबश्यकता परिपूर्ति हुन सक्ने सम्भावना बढी हुने गर्दछ ।

कतिपय सरकारहरूको आन्तरिक श्रोत मजबुत नहुने हुँदा सो को अभावमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने अबस्था पनि सिर्जना हुन सक्दछ । यस्तो अबस्था हुन नपाओस् भन्ने उद्देश्यले बित्तीय समानीकरण ,सशर्त अनुमान, सम पूरक अनुदान र बिशेष अनुदान उपलब्ध गराउने ब्यबस्था पनि भएको छ । यस प्रकारले संबिधानतः उपलब्ध भएका अधिकारहरूको लागि आबश्यक पर्ने बित्तिय श्रोतको सम्बन्धमा पनि बिभिन्न प्रकारका अनुदानको व्यवस्था पनि भएको छ ।

अन्त्यमा,
नेपालमा संघियताको शुरुआत नेपालको संबिधान २०७२  जारी भएपछि मात्र भएको हो । पुरानो शासन प्रणाली हटी सकेको र नयां शासन प्रणाली लागु गर्दा बिभिन्न समस्या आई रहे पनि नेपालले छोटो अबधिमा  धेरै सफलता हांसिल गरेको छ र संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा भई रहेको छ ।

राज्य सञ्चालनको लागि आबश्यक हुने बिभिन्न अबयबहरु पनि क्रियाशील भई नै रहेका छन् । आशा गरौं, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार ७ र स्थानीय सरकार ७५३ गरी ७६१ ओटा सरकारले नेपाली जनताको जीवनस्तर उच्च बनाउने मार्ग तर्फ लागि नै रहने छन् ।

- लेखक पराजुली नेपाल सरकारका पूर्ब उप सचिबसमेत हुन् ।