शहरी विकास मन्त्रालयप्रति जनअपेक्षा 

शहरी विकास मन्त्रालयप्रति जनअपेक्षा 

कुनै पनि मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मन्त्रीको व्यक्तिगत सफलता असफलतासँग मात्रै भन्दा पनि समग्र रूपमा सरकारकै सफलता असफलतासंग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ - अधिकारीको लेख

अर्थ डबली
आइतवार, असोज २४ २०७८
अर्थ डबली
आइतवार, असोज २४ २०७८ (अर्काइभ बाट)
  • शहरी विकास मन्त्रालयप्रति जनअपेक्षा 

    बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रमसंगै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदले हालै पूर्णता पाएको छ । 

    images
    images

    सत्ता साझेदार दलहरुले आ(आफ्ना पार्टीका तर्फबाट मन्त्री पठाउने क्रममा मिडियामा धेरै चर्चामा आएको एउटा नाम हो राम कुमारी झांक्री १ नियुक्ति पाउने केहि घण्टा अघिसम्म पनि कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने हो भन्ने टुंगो नलागेकोमा उनी अन्ततः शहरी विकास मन्त्रालयको कुर्सीमा आसिन हुन पुगेकी छन् ।

    बिगतमा नेकपा एमालेमा युवा महिला नेतृको रूपमा रहेकी उनी गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा रहेकी थिइन् । पछिल्लो समय माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको गठनमा मुख्य भूमिका खेलेकी उनले अब चर्को भाषण भन्दा पनि काम गरेर देखाउनु पर्ने आम मानिसहरुले बताइरहेका छन् । तसर्थ उनलाई यो अवसर भन्दा पनि ज्यादा चुनौतीको विषय हो ।

    आलोचकहरुको नजरमा उनी मन्त्री पदका लागि अपरिपक्व, अशोभनिय र क्षमताहिन मानिन्छन् । जे होस् अनुभवका हिसाबले नयाँ भए पनि उनमा युवा जोश, जांगर र काम गर्ने चाहना तिव्र चाहना भएको कुरा हामी उनका अभिव्यक्तिमा पाउन सक्छौं । 

    कोही पनि मानिसमा सतप्रतिशत पुर्णता नभेटिने यथार्थलाई मनन गर्दै हामी उनीप्रति सकारात्मक हुनुपर्दछ । 

    उनले शहरी विकास मन्त्रीको रूपमा निम्नानुसारका काम गर्न सकिन भने उनको कार्यकाल सफल हुनुका साथै आगामी दिनमा उनको राजनीतिक करिअर राम्रो भै उनका समर्थकहरुले भने झैं उनका लागि नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुने ढोका खुल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

    १) प्रदुषण नियन्त्रणः ठुला शहरहरुमा बढ्दो प्रदुषण नियन्त्रण गर्न शहरहरुलाई प्रदुषण मुक्त बनाउन ठोस कार्ययोजना ल्याउनु पर्दछ । 

    फोहोर व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त स्थानहरु छनोट गर्ने देखि फोहोरबाट ग्यास र बिजुली उत्पादन गर्ने, फोहोरलाई वर्गीकरण गरि सड्ने गल्ने फोहोरबाट घरमै प्राङ्गारिक मल बनाउने,त्यसैगरी प्लास्टिक बोत्तल लगायतका सामानलाई पुनःप्रयोगमा ल्याउने, सडक छेउछाउ र नदि किनारका खाली भु–भागमा वृक्षारोपण गर्ने, शहरका विभिन्न ठाउँमा खानेपानी र शौचालयको प्रबन्ध मिलाउने, आफ्नो टोल सफा, चिटिक्क र सुव्यवस्थित राख्ने टोलबासीलाई पुरस्कृत गर्ने आदि योजना समेट्न सकिन्छ ।

    २) ट्राफिक व्यवस्थापनः काठमाडौं उपत्यका लगायत मुलुकका ठुला शहरमा बढ्दो ट्राफिक जामलाई नियन्त्रण गर्न ठोस कार्य योजना ल्याउनु पर्दछ । कार्यालय र विद्यालयका गाडीहरूलाई निश्चित रुट र समय तोक्ने, ठुला तथा मालबाहक गाडीहरूलाई रात्रीकालिन समयमा मात्रै भित्री शहरमा पस्न पाउने व्यवस्था मिलाउने, जाम हुने अन्तरसम्वन्धित चोकहरुबीच तत्कालै जानकारी लिन सकिने प्रविधिको विकास गरि प्रयोगमा ल्याउने, जथाभावी हुने पार्किङ रोक्न विभिन्न ठाउँमा पार्किङको व्यवस्था गरि सोको जानकारी मोबाईल एपबाट लिन सकिने व्यवस्था मिलाउने, ट्राफिक प्रहरीलाई तालिम र सेवा सुविधाका माध्यमबाट दक्ष, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने आदि योजना समेट्न सकिन्छ ।

    ३) एकीकृत योजनाः शहरी विकासलाई दिगो एवं प्रभावकारी बनाउन सडक, खानेपानी, ढल, बिजुली, टेलिकमका कार्यहरुलाई समन्वयात्मक ढंगले एकीकृत योजना बनाई अघि बढाउनु पर्दछ । कुनै पनि विकास निर्माणका कार्य गर्दा एक पछि अर्को निकायमा तत्कालै सम्पर्क, समन्वय र सहयोग आदानप्रदान गर्न सकिने गरि चुस्त प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । भरसक कुनै पनि सेवा अबरुद्ध नहुने र भैहाले पनि पुनः शिघ्र सेवा सुचारू हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।  बिना समन्वय सेवा अबरुद्ध हुने या जनतालाई हानी नोक्सानी पुर्याउने गरि गरिएका कामलाई तुरुन्त सच्याउने र क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

    ४) शहरको वर्गीकरण र पुर्वाधार विकास : नेपालमा रहेका विभिन्न शहरहरुलाई जनसंख्या, भूगोल, सांस्कृतिक पहिचान, उपलब्ध श्रोत साधन आदिको आधारमा वर्गीकरण गरि योथोचित पुर्वाधार विकास गर्नुपर्दछ । जस्तो काठमाडौं उपत्यकालाई सांस्कृतिक शहर, पोखरालाई पर्ययकिय शहर, बिराटनगरलाई औद्योगिक शहर, बिरगंजलाई व्यापारीक शहर आदिको रूपमा वर्गीकरण गरि सोही अनुसारका पुर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्दछ । शहरी पहिचानका लागि सरकारी तवरबाट मात्रै नभई स्थानीयहरुलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराई  घर निर्माण गर्दा, सडक निर्माण गर्दा र अन्य पुर्वाधार निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

    ५) उत्पादनमुखी शहरः जनसंख्याको चापले अव्यवस्थित बन्दै गएका शहरहरुलाई अबका दिनमा उत्पादनमा केन्द्रित हुन सघाउ पुग्ने खालका योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । घर घरमा कौसी खेती गर्ने, खाली रहेको सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्दै खेती गर्ने, एकपटक प्रयोग भई काम नलाग्ने भएका कपडा, कागज, प्लास्टिक, फर्निचर, भांडाकुडा, ईलेक्ट्रोनिक सामान आदि संकलन गरी पुनःउत्पादन या पुनः प्रयोगमा ल्याउने गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी अहिले प्रायः सबै शहरहरुमा ईन्टरनेटको पहुँच राम्रो भएकाले घरमै बसी आफ्नो मोबाईल या ल्यापटपको माध्यमबाट काम गर्न चाहने व्यक्तिहरुका लागि सरकारी स्तरबाटै पहल गरि अनलाइन जब गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

    ६)  स्मार्ट सिटीः गएको स्थानीय चुनावमा प्रायः नगरपालिकाका उम्मेदवारहरुको एउटै नारा थियोे आफ्ना नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीु बनाउने १ चुनाव जितेर पनि कार्यकाल पुरा हुनै लाग्दाको यो अवधिमा नारा अनुसार के कति काम भयो त्यो त देखिएकै छ । शहरका विभिन्न ठाउँमा वाइफाई फ्री बनाउने उद्घोष गरेका जनप्रतिनिधिले फ्री त के सहुलियत दरमा गुणस्तरीय ईन्टरनेट सेवाका लागि पहल समेत गर्न सकेनन् । त्यसो त ईन्टरनेटको पहुँच विस्तार हुँदैमा स्मार्ट सिटी हुने पनि होईन ।

    तसर्थ स्मार्ट सिटीको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन शहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक निति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । हरेक सरकारी कार्यालयका कामलाई डिजिटलीकरण गर्ने, चुस्त सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्ने, सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, वेबसाईट, मोबाइल एप्स आदिको प्रयोगलाई बढावा दिने, अनलाइन आवेदन र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने, सबै कार्यालयहरु, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र, विश्वविद्यालयहरु आदिमा निस्शुल्क ईन्टरनेटको व्यवस्था मिलाउने आदि गर्नुपर्दछ । 

    ७) शहरी विकास विज्ञः शहरहरुको योजनाबध्द विकासका लागि मन्त्रालयले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरु मध्यबाट शहरी विकास विज्ञहरुको समूह गठन गरि अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।  शहरी यातायात, खानेपानी, विध्युत, सञ्चार आदि क्षेत्रका विज्ञहरुका सुझावका आधारमा त्यस्ता पुर्वाधारको निर्माण गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सहज हुन्छ । 

    ८) ग्रामीण विकासः बढ्दो जनसंख्या र बसाइँसराइका कारण शहरहरु अव्यवस्थित बन्दै गैरहेको सन्दर्भमा शहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो कार्य क्षेत्रलाई विस्तार गरि शहरी विकास संगसंगै ग्रामीण विकासमा पनि भूमिका खेल्नुपर्दछ । आजका गाउँहरु भोलिका शहर बन्न सक्ने हुँदा त्यस्ता स्थानहरुको समयमै पहिचान गरि योजनाबध्द तरिकाले भौतिक पुर्वाधारको विकास गर्नुपर्दछ । ठुला शहरका आसपास रहेका स(साना गाउँको कनेक्टिभिटीलाई सहज बनाउने हो भने ती शहरहरुमा आसपासबाट बसाइँसराइ गर्ने क्रम रोकिई शहरमा जनघनत्वको चाप कम गर्न मद्धत पुग्दछ ।

    हुनत झन्डै दुई दर्जन मन्त्रालयहरूका बीचमा शहरी विकास मन्त्रालयलाई त्यति प्राथमिकता दिइएको पाइंदैन तैपनि हरेक मन्त्रालयका आफ्नै विशेषता र महत्त्व हुन्छन् । मन्त्रालय चिनाउने मन्त्रीले काम गरेर हो, मन्त्रालय ठुलो सानो भन्ने हुँदैन, काम गर्नेलाई सबै मन्त्रालय उत्तीकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

    कुनै पनि मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मन्त्रीको व्यक्तिगत सफलता असफलतासँग मात्रै भन्दा पनि समग्र रूपमा सरकारकै सफलता असफलतासंग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । यस विषयमा पक्कै पनि नव नियुक्त मन्त्री ज्युले गम्भीर चिन्तन गर्नुहुनेछ । अन्यथा राम कुमारी झाक्री केबल आफु मन्त्री बन्नका लागि मात्रै नेकपा एमाले पार्टी फुटाउन लागीपरेकी हुन् जनताको पक्षमा काम गर्न होईन रहेछ भन्ने कुरा चरितार्थ हुनेछ ।

    (बिगतमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयहरुमा कार्य अनुभव हासिल गरेका लेखक अधिकारी हाल नेपालको एक प्रतिष्ठित बैंकमा कार्यरत हुनुहुन्छ)

    साताको लोकप्रीय