काठमाडौँ / सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ‘संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ को मस्यौदा आज बालुवाटारबाट सार्वजनिक हुँदैछ । अपरान्ह सार्वजनिक हुने भनिएको कार्यक्रमप्रति सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
विशेष गरी पछिल्लो समय सरकारले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौतालाई तत्काल कसरी लिन्छ भन्ने विषय प्रमुख हो । तर, संसद्मा टेबुल नगर्ने भनिसकेको छ । यद्यपि एमसीसीको विषय पछिल्लो समय निकै पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ ।
एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनमै रहेका पार्टीहरूबीच मतभेद छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि सामान्य जनमानसमा समेत यस विषयमा धेरै भ्रमहरु देखिएका छन् ।
पूर्वाधार विज्ञ तथा टिप्पणीकार डा. सूर्यराज आचार्यले एमसीसीबारे भइरहेको भ्रम र यथार्थबारे प्रष्ट्याउन खोजेका छन् । उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै यसविषयमा खास यथार्थ के हो भन्ने बुझाउने प्रयास गरेका छन् ।
डा. आचार्यले एमसीसी सम्झौतामा नेपालले अमेरिकाको सुरक्षा नीति – स्वार्थ मान्नु पर्ने भन्ने कतै उल्लेख नगरिएको बताएका छन् । तर, मान्नु पर्ने नै नलेखिएको भएपनि एमसीसी सहयोग लिने देशले अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ प्रतिकुलका गतिविधि गर्न नहुने भन्ने स्पष्ट शर्त भएको उल्लेख गरेका छन् । जसले मुलुकलाई पछिसम्म दुरगामी असर पार्ने उनको दृष्किोण छ ।
हेर्नुस् बुँदागतरुपमा केके छन् भ्रम र यथार्थ
१. भ्रमः एमसीसी सम्झौता अन्य विदेशी अनुदान जस्तै सम्झौता हो।
यथार्थः विकास सहयोगको आवरणमा अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति लगायत विकासशील देशमा आफ्नो प्रभुत्वको पक्षपोषण गर्ने माध्यम हो। सामान्य प्रकृतिको विकास सहयोग मात्र होईन।
·
२. भ्रम– २ः एमसीसी सम्झौतामा नेपालले अमेरिकाको सुरक्षा नीति – स्वार्थ मान्नु पर्ने भन्ने कतै उल्लेख गरिएको छैन।
यथार्थः मान्नु पर्ने नै त लेखिएको छैन। तर सम्झौतामाः एमसीसी सहयोग लिने देशले अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ प्रतिकुलका गतिविधि गर्न नहुने भन्ने स्पष्ट शर्त छ।
२.(१) झट्ट सुन्दा सहयोग दिने देशले आफ्नो हित प्रतिकुलका गतिविधि नहोस् भन्ने त चाहन्छ नि भन्ने लाग्न सक्छ। तर, यहाँ अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थको परिभाषा र दायरा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ। अमेरिकाले कालो–सुचिमा राखेको कुनै कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्ने कुरा के होला ?