काठमाडौं/ अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या एवं चुनौतिहरुको पहिचानसहित बैंक बित्तिय क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले राष्ट्र बैंकलाई बिभिन्न बुँदामा प्रतिबेदनसहितको सुझाव दिएको छ । 

अनावश्यक तथा विलासी बस्तुहरुको आयातमा कडाई गर्दै बैंकको लगानी कृषि क्षेत्रमा बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिलन)ले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि  विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग सुझाब तथा सल्लाह लिइरहेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आगामी मौद्रिक नीतिका विषयमा  यहि असार २० गते आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समेत आफ्ना सुझावहरु राखेको थियो । उक्त सुझाव र उल्लेखित प्रतिवेदनलाई  आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिको विभिन्न आवधिक समिक्षाहरु गरिरहेको छ ।

राजधानीको एक कार्यक्रममा  राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिको विभिन्न आवधिक समिक्षाहरु र अर्थ मन्त्रालयमार्फत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि प्रस्तुत बजेटमार्फत औल्याइएका आर्थिक एवं वित्तीय सूचकाङ्कहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुँदै गएको स्पष्ट संकेत गरेपछि साधारण मानिसदेखि राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, निजी क्षेत्र र आम संचार जगतमा समेत अर्थतन्त्रका बारेमा विशेष चासो र चिन्ता बढाएकोे सिबिफिनको ठहर छ ।

सिबिफिनले नेपालका मौलिक उत्पादनहरु– अदुवा, अलैची, प्राकृतिक रेशा (अल्लो, भांग्रो), मसलाजन्य वस्तुहरु, हातेकागज, जडिबुटी, तयारी पोशाक, रेशम र्यान र कपडाको साथै अचार, सातु चिउरा (जसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो माग रहेको र निर्यात हुने प्रचुर संभावना रहको छ) को वर्तमान अवस्था, योगदान र आगामी कार्यदिशाका विषयमा समेत अध्ययन गरिरहेको बताएको छ । 
उक्त प्रतिवेदन समेत निकट भविष्यमै सम्बन्धित निकायहरुमा बुझाइ सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको सिवफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए ।छ । 

कोभिड–१९ र विभिन्न विश्व घटनाक्रमले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृखंलाको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मुलुक साँघुरिदै गएको छ । 

अर्थतन्त्रमा देखापरिरहेका समग्र समस्या एवं चुनौतिहरुको न्यूनिकरण तथा समाधानका लागि नेपाल सरकार, नियामक निकाय र सरोकारावाला पक्षहरुसँग सहकार्य गर्दै सबल, सक्षम र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमासिबिफिन निरन्तर लागिरहेको  प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । 

खस्किदै गएको अर्थव्यवस्थालाई थप जटिलतातर्फ उन्मूख हुनबाट जोगाउनका लागि समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या एवं चुनौतिहरुको स्पष्ट पहिचानसहित न्यूनिकरण गर्दै जानका लागि नेपाल सरकार, जिम्मेवार सम्पूर्ण निकायहरु र सरोकारवाला हामी सम्पूर्ण पक्षहरु निकै चनाखो हुँदै एकाकार भइ लाग्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ ।

विगत केही समय अघिदेखि नै अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आँकडाहरू ऋणात्मक दिशातर्फ उन्मूख हुँदै गरेको महसुस गर्दै सिबिफिनले तत्कालिन समयमा प्रासङ्गिक विषयहरुमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सरोकारवाला पक्षहरु र संचार क्षेत्रसँग निरन्तर छलफल, संवाद तथा बहस गर्दै आएको छ र समयसापेक्षरुपमा आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न विषयहरुमा विषयविज्ञ तथा प्रतिष्ठित अध्ययन केन्द्रसँगको सहकार्यमा वृहत अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सुझावसहितका प्रतिवेदनहरु सम्बन्धित निकायहरुमा पेश गरी ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ । 

तरलताको समस्या समाधानका विषयमा वृहत अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सुझावहरुसहितको प्रतिवेदन मिति २०७८ माघ २१ गते नेपाल राष्ट्र बैंक र माघ २४ गते अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । यस्तै, प्रतिवेदनमा उल्लेखित कतिपय सुझावहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको र केही सुझावहरु आ.व. २०७९÷८० को लागि प्रस्तुत बजेटले सम्बोधन गरी कार्यान्वयनको दिशातर्फ उन्मूख रहेको अध्यक्ष गोल्यानले बताए । 

 नेपालमा विप्रेषण र बैक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणले नेपालको व्यापार घाटामा के कस्तो प्रभाव पारेको छ, के–कस्ता समस्याहरु भए, यी समस्याहरुलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ र नेपालको राष्ट्रिय हितको जगेर्ना कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागसँगको सहकार्यमा गहन अध्ययन गरी तयार गरेको सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन, ०७९ र आ.व. २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिका विषयमा तयार गरिएको तीनमहले रायसुझावहरु नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष यहि असार १४ गतेका दिन बुझाएको छ 

सिविफिनले अर्थतन्त्रको समग्र सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवासमक्ष पनिअसार १६ गते भेटघाट गरी अध्ययन प्रतिवेदन र सुझावहरु पेश गरिसकेको छ । 

वर्तमान समयमा अझ पेचिलो बन्दै गएको तरलताको समस्या समाधान र क्रमशः घट्दो अवस्थामा रहेको विप्रेषण आप्रवाहलाई थप प्रभावकारी एवं व्यवस्थित बनाउनका लागि देहायका विषयहरुमा सुझाव तथा प्रतिवेदनको निष्कर्षमार्फत सिबिफिनले सम्बन्धित निकायको विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आउनै लागेको मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा सबिफिनले राष्ट्र  बैंकलाई  ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्ता १५ विषयहरु राखेको छ । 

१. स्थानीय निकायको रकमलाई सतप्रतिशत निक्षेप गणना गर्न दिने व्यवस्थाले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न मद्दत पुग्ने ।

२. अनावश्यक र विलासीताका वस्तुहरुको आयातमा गरिएको कडाइलाई थप निरन्तरता दिँदै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने ।

३. विप्रेषण आप्रवाहमा विशेष व्यवस्थापन गर्ने– विप्रेषणको निश्चित हिस्सालाई बचत गर्न आकर्षित योजनाहरु ल्याउने, विप्रेषणमा विशेष व्याजदर उपलब्ध गराउने, बीमामा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने, नेपालमा फर्केर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा निजको क्षमतालाई विश्लेषण गरी निजले बचत गरेको रकमको दशौ गुणासम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने आइपियोमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि आकर्षक बचत र उत्पादनजन्य उद्योगमा लगानी गर्न विशेष योजना जस्ता व्यवस्थाहरु लागू गर्ने, 

४. मौजुदा ऋम् च्बतष्य लाई ९५% पु¥याइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नका लागि प्रोत्साहनसहित आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्जन गरेको मुनाफाको वितरणको निक्र्यौल गर्ने अधिकार पूर्व व्यवस्था अनुरुपनै सम्बन्धित संस्थाहरुलाई दिने ।
त्यसैगरी, अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने गरी बढेको व्यापार घाटा र समस्याग्रस्त बन्दै गएका उद्योग व्यवसायहरुको पुनरुत्थानका लागि देहायका विषयहरुमा विशेष व्यवस्था गर्न सोही सुझावमार्फत विशेष आग्रह गरिएको छ ।

६. देशमा व्यापार÷व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गरेर बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जाका सन्दर्भमा पनि उत्पादनजन्य उद्योगहरूमा केन्द्रित गर्ने वातावरण निर्माण गर्दा देशमा औद्योगिकरणको लागि पूँजी पर्याप्त हुने र व्यापारघाटा कम गर्नको लागि योगदान पुग्ने । 

७. यस्ता प्रकारका ऋणहरु कृषि तथा पर्यटनजन्य उद्योगहरू, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगहरू, रोजगार एवं निर्यातमूलक उद्योगहरु, पूर्वाधार विकास–निर्माणजन्य उद्योगहरु जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दा राष्ट्रिय उत्पादनमा बढोत्तरी हुने र त्यस्ता उद्योगबाट नै ठूला उद्योगका लागि चाहिने आधार निर्माण भई प्रत्यक्षरुपमा आयात प्रतिस्थापन वा निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग हुन गई व्यापारघाटा कम हुने देखिन्छ । 

साथै, यस्ता प्रकारका उद्योगहरुमा अफ टाइममा सस्तो दरमा विद्युत उपलब्ध गराउँदा विद्युतको खपतमा वृद्धि भइ पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग कम हुने र उत्पादनमा समेत वृद्धि भइ आयत कम हुने देखिन्छ ।

८.अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणभन्दा उत्पादनजन्य उद्योगहरूमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदरमा ४ प्रतिशत कम गरी उपलब्ध गराउने ।

९. महिलाहरुले आफ्नो नाममा २५ लाख रुपैयासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्दा उक्त रकमको स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्दा महिलाहरुको आर्थिक एवं सामाजिक शसक्तिकरणमा टेवा पुग्नुको साथै आर्थिक तरलतामा सहयोग पुग्ने ।

१०. कृषि परियोजना गर्ने सूचिकृत कम्पनीलाई उर्जामा जस्तै लगानी गर्दा स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्दा सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका साथै आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । 

११. ठूला उत्पादनजन्य कम्पनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको उत्पादन सञ्जालसँग जोड्नका लागि आवश्यक ऋण प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने, 

१२. उत्पादनजन्य उद्योगहरुमा बढी ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने ।

१३. अति आवश्यक कृषिजन्य कच्चा पदार्थ बाहेक अन्य कृषिजन्य वस्तु तथा सामाग्रीको आयातमा रोक लगाउने ।

१४. नेपाली मौलिक वस्तुहरुको उत्पादनमा लगानी विस्तार गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, उपयोगमा विशेष जोड दिने । जस्तै; नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संघीय÷प्रदेश÷स्थानीय निकायका कर्मचारी र विद्यार्थीहरुको पोशाक, जुत्ता, व्याग, पिउने पानी आदि नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने । 

१५. फजुल खर्च र अनावश्यक वस्तु तथा सेवाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै वचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।