काठमाडौँ / आज (मंगलबार) आयोजित साक्षत्कार कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धि पण्डितले समितिको प्रतिवेदनले सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको संलग्नता नदेखाएको दाबी गरे । 

समितिले सहकारी ठगीमा नभएर गोर्खा मिडियाको रकम अपचलनमा चाहीँ कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको दाबी गरे । 

‘विभिन्न सहकारीबाट ६५ करोड गोर्खा मिडियामा गएको छ । यो विषयमा सञ्चालक रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने देखाइयो । त्यो सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको पैसा हिनामिना गरेको अवस्था छ । त्यो हिनामिना गरेको अवस्थामा कारबाही गरिनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको छ,’– उनले भने । 

वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले गोर्खा मिडियाले सहकारी ऐनअनुसार गैरकानुनी रुपमा ऋण लिएको बताए । सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको ६५ करोडको जिम्मेवारी सञ्चालक र शेयर धनीले नलिएर सोही कम्पनीले मात्रै लिने उनले बताए । 

ऋण लिएको कारणले सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक र शेयर धनीलाई कारबाही गर्न कानुनी रुपमा नमिल्ने उनको तर्क छ । रवि लामिछाने, छविलाललगायत गोर्खा मिडियाका सञ्चालकलाई सहकारी ठगीमा मुद्दा नचल्ने उनको दाबी छ । 

‘आजको दिनमा सुप्रिम सहकारीलगायत विभिन्न सहकारीबाट ६५ करोड रकम गोर्खा मिडियामा आयो, त्यो तिर्नुपर्ने दायित्व गोर्खा मिडियाको हुन्छ । गोर्खा मिडियाले त्यो तिर्न सकेन भने गोर्खा मिडिया  डिजर्भेसन हुनसक्छ । त्यो ऋण लिएको कारणले सञ्चालक, उसका सदस्य वा शेयर होल्डरलाई कारबाही गर्न पाइँदैन । लिमिटेड कम्पनी भएको नाताले कम्पनीको दायित्व कहिले पनि शेयर होल्डरमा सर्दैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले भने, ‘शेयर होल्डर वा सञ्चालकको दायित्व त्यहाँ आएको रकम सही तरिकाले सदुपयोग गर्नु हो । आजको दिनमा रवि लामिछाने, छविलालजी वा गोर्खा मिडियाका सञ्चालकलाई सहकारी ठगीमा मुद्दा नचल्ने भयो । यदि उनलाई कारबाही गर्ने हो भने कम्पनी कानुनअनुसार जाँचबुझ गरेर कारबाही गर्ने अधिकार कम्पनी रजिष्टार कार्यालयलाई छ ।’ 

तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहितले  गोर्खा मिडियामा आएको रकम हिनामिना गरेको पुष्टि हुँदैगर्दा उनी उनीहरुले सहकारीलाई नभएर सोही कम्पनीलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अधिवक्ता पण्डितको भनाइ छ । 

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि अनेकन टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नता रहेको भनी नेपाली कांग्रेसले संसद्मा निरन्तर आवाज उठाएपछि छानविन समिति गठन भएको थियो । छानविन समितिमा रास्वपाका सांसद  शिशिर खनाल पनि सदस्य थिए । 

छानविन समितिका सदस्य ढकाल र लामिछाने स्वयमंले सहकारी ठगीको आरोपमा क्लिन चिट पाएको दाबी गरिरहेका छन् । समितिले प्रतिनिधि सभालाई पेश गरेको प्रतिवेदनको परिच्छेद १८ अन्तर्गतको सुझाव तथा सिफारिस खण्डमात्रै सार्वजनिक भएको छ । 

समितिलाई विभिन्न २९ वटा सहकारीमाथि छानविन गर्न र गोर्खा मिडियामा सहकारीमार्फत आएको रकमबारे पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो । 

छानविन समितिले सहकारी ठगीमा संलग्न धेरैलाई कारबाहीको सिफारिस गरेपनि यतिबेला चर्चामा रवि लामिछाने र गोर्खा मिडिया रहेको छ । 

छानविन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई कानुनी रुपमा कसरी बुझ्ने भन्नेबारेमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले कानुनविद्हरुसँग साक्षत्कार गरेको छ ।