ललितपुर / उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा सरकार सबै किसिमका नीतिगत सहजीकरणका लागि तत्पर रहेको बताएका छन् र 

‘सेन्टर फर इनोभेटिभ गभर्नेन्स प्राक्टिसेस’ र स्वशासन अध्ययन प्रतिष्ठानले संयुक्त रूपमा आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले निर्जीव वस्तुलाई बढी माया गरेर धितोका रुपमा स्वीकार गरेर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिमा अडिग भएर धितो राख्ने सम्पति नभएका तर नवीन सोच भएका युवाहरुको सृजनशीलतालाई मार्ने काम गर्न नहुने बताए । 

“सरकारले दिने भनेको नीतिगत निर्णय हो, सबै काम सरकारले गर्ने हैन, सहज ढङ्गमा त सबै रमाउन सक्छ, जटिलतामा पनि हामीले सम्भावनाको खोजी गर्दै सहज बनाएर लाग्नुपर्छ, बैङ्कर एसोसिएसन र राष्ट्र बैङ्कले पनि यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ”, उनले भने । 

विसं २०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको स्टार्टअपको नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनका लागि अघिल्लो वर्ष रु २५ करोड बजेट रहेकामा चालु आवमा एक अर्बमा पुर्याउन सफल भएका मन्त्री भण्डारीले बताए । 

“प्रत्येक पालिकामा उद्यम सहजकर्ता राखेर काम गर्ने हो भने १० उद्यमीलाई ऋण लिएर काम गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ, केही समस्याका कारण अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा यो पर्न सकेन, छिमेकी मुलुक भारतमा १० हजारभन्दा बढी स्टार्टअप बनेका छन्, हामीले पनि यसका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्छ”, मन्त्री भण्डारीले भने।

यस वर्ष ६ हजारको आसपासमा आवेदन परेका उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अध्ययन गरेर व्यवस्थित बनाएर कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । 

“मुनाफाको रटानले बैङ्कमा पैसा थुप्रिएर सरकारले लिई दिनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । युवाहरूको सृजनशीलता र नवीनताका साथै उनीहरुको ‘आइडिया’मा पुँजी परिचालन हुनुपर्छ”, मन्त्री भण्डारीले भने । 

मन्त्रालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्को समितिबाट पारित भइसकेको र चाँडै  मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने चरणमा रहेको उनले बताए । 

उनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका कमीकमजोरी हटाउन पहल भइरहेको छ भन्दै स्टार्टअपका योजनालाई ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादनमूलक परियोजनासँग जोड्नुपर्ने बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा पर्खिएर बसेका हरेक सम्भावनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले तीनै तहका सरकारको प्राथामिकता पहाड भत्काउने र सडक बनाउनेमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा ध्यान जान नसकेको बताए ।