काठमाडौँ / सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि सरकारले २०८० पुस २४ गते  गिरीश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेसँगै सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सोही क्रममा उनले विद्युत काट्दै गर्दा राजस्व, उत्पादन, बजार भाउमा फरक पर्ने र रोजगारीमा समस्या आउने भन्दै क्याबिनेटले लाइन काट्न नहुने निर्णय गरेको बताए । 

यस्तै, उनले सरकारले यो जिम्मेवारी गम्भिरताका साथ पूरा गर्ने भन्दै क्याबिनेटको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि बताए । 

उनले भने, “समस्याको समाधान गर्ने हो विद्युत काट्दै गर्दा राजस्व, उत्पादन, बजारबाउमा फरक पर्ने र रोजगारीमा समस्या आउने भएको हुनाले यस्तो गर्नु हुदैँन् भन्ने कुरा मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको र क्याबिनेट, बोर्ड, मन्त्रालय भनेको यो दायित्वभित्र कै कुरा हुन्, सरकारले यसको जिम्मेवारी लिएर र यसको गम्भिरतालाई हेरेर नै यो परिपत्र गरेको र क्याबिनेटबाट निर्णय भएको हो । बिल देउ पैसा लिउ यसमा धेरै समय लगाउनु हुदैँन र लाइन पनि नकाटौ भन्ने क्याबिनेटको स्पष्ट निर्णय हो र यही अनुसार कार्यान्वयन हुन्छ ।”