काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै पटक १५ वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)लाई कारवाही गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग गर्ने ७ ओटा विकास बैंक र ८ ओटा वित्त कम्पनीका सिइओलाई केन्द्रीय बैंकले एकैपटक कारवाही गरेको हो । चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा राष्ट्र बैंकले ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीका सिइओलाई कारवाही गरेको जानकारी दिएको छ । 

कोभिड १९ को समयमा अर्थतन्त्र पुनर्उत्थान गर्ने भन्दै सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा र राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा दिएको थियो। 

उक्त कर्जाको सदुपयोग नभएको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएका थिए । केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अध्ययन गर्न विज्ञ नियुक्त गरी स्वतन्त्र रूपमा अध्ययनसमेत गरेको थियो । 

उक्त अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार यी संस्थाबाट प्रवाह भएका कर्जाहरूमध्ये दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशंका भएको भनी कैफियत जनाएका कर्जाहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थालाई सोधिएको थियो ।

उक्त कार्यले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र राष्ट्र बैंकबाट जारी सो सम्बन्धी निर्देशन उल्लङ्घन भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । सम्बन्धित विकास बैंक र वित्त कम्पनी आफैँले आफूले दिएका केही सहुलियपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएको बताएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले भनेको छ, “पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अध्ययन गर्न नियुक्त गरेको परामर्शदाताले पेश गरेको प्रतिवेदनमा संस्थाहरुबाट प्रवाह भएका कर्जाहरूमध्ये दुरुपयोग भएको वा दुरूपयोगको आशंका भएको भनी कैफियत जनाएका कर्जाहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाले सो संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट तयार गरी यस बैंकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा खुलाइएअनुसार संस्थाबाट प्रवाह भएका केही सहुलियपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएबाट सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र यस बैंकबाट जारी सोसम्बन्धी निर्देशन उल्लङ्घन भएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनबमोजिम सचेत गराइएको छ ।”

त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले साउनदेखि पुससम्म दुई सञ्चालकलाईसमेत कारबाही गरेको छ । पोखरा फाइनान्स र सेन्ट्रल फाइनान्सका सञ्चालक कारबाहीमा परेका हुन् । 

राष्ट्र बैंकले स्थलगत निरीक्षणको क्रममा पोखरा फाइनान्सको सञ्चालक समितिले आफैँ वा आफूअन्तर्गतका समितिहरूमार्फत पर्याप्त निगरानी नगरेको फेला पारेको थियो । सोही कारण संस्था समस्याउन्मुख अवस्थामा पुगेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । 

केन्द्रीय बैंकले पोखरा फाइनान्सको सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंक, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजम सचेत गराएको छ।

त्यस्तै, सेन्ट्रल फाइनान्सले गत मंसिर ८ गतेदेखि पुस १३ गतेसम्म (पी१२)को अवधिमा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

सोही कारण सेन्ट्रल फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४७ तथा राष्ट्र बैंकबाट जारी इ.प्रां निर्देशन नं.१३/०८० को बुँदा नं १ को उपबुँदा ३, ४ र ५ तथा इ.प्रा.निर्देशन नं. २१/८० को बुँदा नं. ७ (संशोधन समेत)मा भएको ब्यवस्था बमोजिम कारवाही गरिएको हो । संस्थालाई पहिलोपटकका लागि रु.९१०६.०९ नगद जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

त्यस्तै, पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा सदुपयोग नगरिएको भन्दै लुम्बिनी, महालक्ष्मी, कामना सेवा, सालपा मुक्तिनाथ, गरिमा र सप्तकोशी विकास बैंकका सिइओलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको हो । 

त्यस्तै, समृद्धि फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, प्रोगेसिभ फाइनान्स, आईसीएफसी फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स, गुडविल फाइनान्सका सिइओलाई पनि राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ । 

राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम बैंक तथा वित्त कम्पनीका सिइओलाई सचेत गराएको हो ।