काठमाडौँ / सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म साढे ३ खर्बभन्दा बढी ऋण उठाएको छ भने साढे २ खर्बभन्दा बढी साँवा–ब्याज तिरेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको २०८१ चैत मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९करोड रुपैयाँ थियो भने पछिल्लो ९ महिनामा २ खर्ब ३३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ऋण थपिएको छ । 

यसरी चैत मसान्तसम्ममा नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको कार्यालयले जनाएको छ । ‘चैत मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को अनुपातमा ४६.७५ प्रतिशत हुन आउँछ । 

कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१. १९ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.८१ प्रतिशत छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मुलुकको हालसम्मको कूल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण दायित्व १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि करिब साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा गत चैत मसातसम्म ६७ प्रतिशत हाराहारी उठिसकेको छ ।

“चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा चैत मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ६६ अर्ब ९ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक प्राप्ति ६६.९३ प्रतिशत रहेको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म सरकारले २ खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको हो भने ७४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाएको हो । 

वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको आन्तरिक ऋणको प्राप्ति ८८.२२ प्रतिशत र बाह्य ऋणको प्राप्ति ३४.५४ प्रतिशत बराबर हो । यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएसँगै त्यसको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि हुने खर्च पनि बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा मात्रै करिब साढे २ खर्बभन्दा बढी रकम साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ ।

“चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा चैत मसान्तसम्म २ खर्ब ५२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ’, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले भनेको छ, ‘यो वार्षिक विनियोजनको आधारमा ६२.६७ प्रतिशत हो । जिडिपीको आधारमा चैत मसान्तसम्ममा कूल ऋण सेवा खर्च ४.४३ प्रतिशत रहेको छ ।’

पछिल्लो नौ महिनामा आन्तरिक ऋणको साँवाव्याज भुक्तानीका लागि मात्रै २ खर्ब १२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आन्तरिक ऋणको साँवा तिर्नका लागि १ खर्ब ७० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ र ब्याज तिर्नका लागि ४२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको हो । 

त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि ३९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । जसमध्ये बाह्य ऋणको साँवा तिर्नका लागि ३२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ र ब्याज तिर्नका लागि ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले मात्रै ७० अर्ब ९ करोड बराबर सार्वजनिक ऋणको दायित्व थपिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपालले वैदेशिक ऋण ‘स्पेशल ड्रइङ राइट’ (एसडिआर) अन्तर्गतका पाँचवटा विदेशी मुद्रामा लिन्छ । जसमा अमेरिकी डलर, युरो, पाउण्ड स्टर्लिङ, चिनियाँ युआन र जापानी येन पर्दछन् । 

चालु आर्थिक वर्षमा एसडिआरको विनिमय दरमा आएको वृद्धिले वैदेशिक ऋण दायित्वमा थप प्रभाव परेको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।