काठमाडौँ / नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले निर्यातमा दिँदै आएको सहुलियत अनुदान बन्द नगर्न आग्रह गरेको छ।

चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालको नेतृत्वमा पदाधिकारी टोलीले शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल कुमार सिन्हासँग सिंहदरबारमा भेटवार्ता गर्दै यो आग्रह गरेको हो।

चेम्बरले आन्तरिक उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको र उत्पादन लागत उच्च भएको अवस्थामा अनुदान बन्द गर्ने निर्णयले निर्यात निरुत्साहित हुने बताएको छ। विज्ञप्तिमा अर्थतन्त्र सबल बनाउन नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यवसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उल्लेख छ।

चेम्बरले आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायलाई कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्धता, भन्सार र अन्तशुल्कमा छुट र बीमा दावी छिटो फस्र्यौट गर्ने सरकारी नीतिहरूको स्वागत गरेको छ।

त्यस्तै, कारोबार मूल्यका आधारमा मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको र विराटनगर भन्सारबाट अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणाली सुरु भएकोमा पनि चेम्बरले प्रशंसा गरेको छ। साथै कर उठाउने दवावमूलक प्रवृत्ति अन्त्य गर्न ऐन र कानुनमा स्पष्टता ल्याउन आग्रह गरिएको छ।

चेम्बरले युवा उद्यमीलाई छिटो र सजिलो कर्जाको पहुँच दिलाउन, सिपमा आधारित व्यवसायलाई प्राथमिकता दिन र व्यवसाय दर्ता तथा कर प्रक्रियालाई पारदर्शी र डिजिटलमैत्री बनाउन सुझाव दिएको छ।

मन्त्री सिन्हाले निजी क्षेत्रको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले चेम्बरले प्रस्ताव गरेको एकीकृत सुरक्षा प्रणाली उपयुक्त हुने टिप्पणी पनि गरे ।