काठमाडौँ  /  नेपाल सरकारले असोज २३ गते पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको विरोधमा अखिल नेपाल किसान महासंघ र भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

संगठनहरूले आयोग खारेज गर्ने निर्णयलाई भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र श्रमजीवि जनताको अधिकार विरुद्धको कदम भन्दै घोर भत्सर्ना गरेका छन्।

संगठनहरूले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेका छन् कि आयोगले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितहरूको तथ्यांक संकलन गर्दै विद्यमान ऐन–नियममा सुधार गर्ने, जग्गा स्वामित्व प्रमाण-पुर्जा वितरणको प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने कार्य गर्दै आएको थियो। तर, अन्तरिम सरकारले चुनाव तयारीका लागि मात्र आयोग खारेज गर्न पुगेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।

संगठनहरूले असोज २८ गते अपरान्ह ३ बजे काठमाडौँको तीनकुनेमा प्रदर्शन र कोणसभा आयोजना गर्ने र असोज २९ गते देशभरका ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको बताएका छन्।

संगठनहरूले जग्गा र आवाससम्बन्धी निर्णयमा न्यायपूर्ण, निष्पक्ष र स्थानीय सहभागितामा आधारित प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सरकारलाई जोडदार माग गरेका छन्। उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यदि माग बेवास्ता गरियो भने आयोग पुनर्स्थापनाका लागि थप आन्दोलन गर्न बाध्य हुने जनाएका छन्।  

संगठनको भनाइमा, भूमि, आवास र पहिचान प्रत्येक नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार भएको हुँदा राज्यले दलित, भूमिहीन र सुकुम्बासी समुदायको समस्या समाधानलाई सामाजिक न्याय र समानताको दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्ने जनाएको छ।

तत्कालीन सरकारले किसान, मुक्त कमैया, हलिया, दलित भूमिहिनका लागि सरकारले एकपटकका लागि जग्गा दिने व्यवस्था गरेको र जमिनमा काम गर्नेका लागि जग्गा धनी पुर्जा वितरण योजना बनाएको अखिल नेपाल किसान महासंका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगाल बताए । " भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास भएकालाई जमिनको मालिक बनाउनुपर्छ" दंगालले भने । जमिनको मालिक बनाएर उनीहरुलाई सामाजिक न्याय दिनुपर्ने र भूमि आयोग अविलम्ब पुनस्र्थापनाका लागि समेत जोडदार माग गरेका छन् ।