images
images

के नेपालमा थप मोबाइल सेवा प्रदायक आवश्यक छ ?

के नेपालमा थप मोबाइल सेवा प्रदायक आवश्यक छ ?

बिहिवार, चैत २२ २०८०
बिहिवार, चैत २२ २०८०
  • images
    images
    के नेपालमा थप मोबाइल सेवा प्रदायक आवश्यक छ ?

    केही दिन अगाडि एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा मोबाइल सेवा दोआधिकार (डुओपोली) रहेकाले थप सेवा प्रदायक भित्र्याउनुपर्ने समाचार प्रकाशन भएको थियो । 

    images
    images

    स्वयं दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा पनि यो विषय उठेको थियो । नेपालमा कुनै समय छवटा मोबाइल सेवा प्रदायक रहेकामा हाल चारवटा बन्द भएर दुईवटा सेवाप्रदायकले सेवा दिइरहेका छन् । 

    नेपाल टेलिकम र एनसेल एक्जिएटा प्रतिस्पर्धाको दौडमा विभिन्न जोखिमबीच आफूलाई बचाउन सफल भए तर बाँकी कम्पनीहरू कर र गैरकरको भार बोकेर हिँडिराख्न सकेनन् ।

    अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठन (आइटियू)ले २०२३ मा प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ को अन्त्यमा विश्वभर मोबाइल सेवाको औषत घनत्व एक सय आठ प्रतिशत रहेको छ । 

    यस्तै एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा मोबाइल सेवाको घनत्व ११०.६ प्रतिशत रहेको छ । तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०८० को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा मोबाइल सेवाको घनत्व ११६.६९ प्रतिशत रहेको छ । 

    नेपालले विकसित मुलुकसरह दूरसञ्चारको विकासमा फड्को मार्न सक्नुको मूल श्रेय मोबाइल सेवा प्रदायक दुई कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेललाई जान्छ । दुई कम्पनीकै कारण सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र सात सय ४३ स्थानीय निकायमा टु/थ्री/फोरजी मोबाइल सेवा पुगिसकेको छ ।

    हालै नेपाल टेलिकमले काठमाडौं, वीरगञ्ज र पोखरा तीन ठूला सहरमा फाइभ जीको सफल परीक्षण गरिसकेको छ । फाइभ जीको व्यावसायिक अनुमति पाउनेबितिकै सेवा सुरुआत गर्न तयारी अवस्थामा रहेको छ । 

    २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढेर दुई करोड ८७ लाख ४२ हजार एक सय एक पुगेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा सम्पूर्ण नागरिकको पहुँच मोबाइल सेवामा सहज रहेको देखिन्छ ।

    भौगोलिक दृष्टिले हेर्ने हो भने सात सय ५३ मध्ये केवल १० स्थानीय निकायमा मात्र सेवा पुर्याउन बाँकी देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा थप मोबाइल सेवाप्रदायकले कुन क्षेत्र, भूगोल र कहाँ सेवा पुर्याउन नयाँ अनुमतिपत्र लिने रु नयाँ आउने अपरेटरले कसलाई सेवा दिएर आफूलाई व्यवसायमा निरन्तरता दिने ? होइन भने हाल सेवा दिइरहेका मोबाइल सेवा प्रदायककै ग्राहक खोस्नुको विकल्प छैन । 

    खोस्न सफलै भएमा पनि राज्य र नागरिकले यसबाट प्राप्त गर्ने थप लाभ के हो ? अन्यथा नयाँ प्रवेश पाउने हुन वा वर्तमान समयमा काम गरिरहेका सेवा प्रदायक सबैमा सङ्कट नआउला भन्न सकिँदैन ।

    विगतमा समेत लाइसेन्स पाएर पनि बजारमा टिक्न नसकी खारेजीमा परेका मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको अवस्था हेर्दा नयाँले पनि पर्याप्त बजार नपाउने र पुरानाको पनि केही हिस्सा बजार खोसिँदा मोबाइल सेवा बजार गिजोलिएर विकास र विस्तारमा सुस्तता आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । 

    यसैले यस्तो अवस्थालाई कसरी डुओपोली भन्न सकिएला रु जहाँ आम्दानी घट्दै गएको तर ग्राहक सङ्ख्या बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । यसले दुईवटा कुरालाई सङ्केत गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिको परिवर्तन भइरहने हुँदा ग्राहक सन्तुष्टि र इच्छा पूर्तिको लागि मर्मतसम्भार र सञ्चालन खर्च क्रमशः वृद्धि हुँदै जाँदा लागत बढ्दै गएको देखिन्छ । 

    अझ रोचक कुरा त बजार हिस्सा र ग्राहक सङ्ख्या बढ्ने तर आय र मुनाफा भने उच्च प्रतिस्पर्धाका कारण खुम्चदै गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थालाई समेत सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै मोबाइल सेवा क्षेत्रमा डुओपोली भयो भनेर बोल्नेहरूले कति अध्ययन र विश्लेषणको आधारमा बोलिरहेका छन् समिक्षा गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

    नेपाल टेलिकममा ९१.५३ प्रतिशत राज्यको लगानी छ । सञ्चालक समितिमा सात जनामध्ये पाँच जना नेपाल सरकारको कर्मचारीले नेतृत्व गर्छन् । यसको प्रबन्ध निर्देशक राज्यले नियुक्ति गर्छ । यी सबै प्रतिनिधिहरूमार्फत नीति तय गरिन्छ । 

    फेरि पनि हामी भनिरहेका छौ, डुओपोली भयो । यो त राज्य र राज्यका निकायहरूले आफू र आफ्नै निकायलाई अविश्वास गरे जस्तो भएन र रु नेपाल टेलिकमलाई राज्यको दूरसञ्चार नीति कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ । यसले तोक्ने महशुल दर ग्राहकमैत्री हुँदै आएको छ । यसको कारण निजी सेवा प्रदायकले समेत महशुल घटाउन बाध्य भएका छन् ।

    आम उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय मोबाइल सेवा उपभोग गर्ने अवसर पाएका छन् । अझ निजी र सरकारी मोबाइल सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा दस्तुर आफैँले निर्धारण गरी लागु गर्न सक्दैनन् । बरु दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरी स्वीकृतिपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । 

    यसले गर्दा बजार र सेवा शुल्कहरूमा डुओपोली हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ । यदि दुवै निजी कम्पनी भएको भए डुओपोली भयो भन्ने तर्क स्वभाविक हुन सक्थ्यो । नेपाल टेलिकम सरकारी कम्पनी भएकोले बरु मोबाइल सेवा बजारमा हुन सक्ने डुओपोलीलाई रोक्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । 

    जहाँ राज्यको लगानी भएको कम्पनी छ, त्यस्तो क्षेत्रलाई डुओपोली भन्न मिल्छ रु त्यसो हो भने आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण र साल्ट ट्रेडिङ्गमार्फत हुने व्यापारलाई एकाधिकार (मनोपोली) भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न यहाँ खडा हुन्छ रु ती क्षेत्रमा थप सेवा प्रदायक किन न भित्राउने ?

    तसर्थ, राज्यले नागरिकको लागि खोलेका संस्थाहरू क्रियाशील रहेका क्षेत्रलाई डुओपोली र मनोपोलीको संज्ञा दिन मिल्दैन । बरु यस्ता तर्कहरू समाजावादको विपरीत दिशातिर अर्थतन्त्र र बजारलाई दौडाउने खेल हुन सक्छ । डुओपोलीको तर्क जनताको मनोभाव सकारात्मक बनाएर लाइसेन्स बेच्ने रकम उठाउने मात्रै हुनु हुँदैन । 

    थप मोबाइल सेवा प्रदायक चल्न सक्ने बजार नेपालमा छ कि छैन ? आय घट्ने, लागत बढ्ने र मुनाफा खुम्चदै गएको तथ्याङ्कहरूले देखाइरहँदा तयारी र कारण बिना बजारमा प्रवेश पाउने मोबाइल सेवा प्रदायक फेरि टिक्न सकेन भने कुनै अनौठो घटना नमान्दा हुन्छ । यसले खारेजीमा पर्नेको सङ्ख्या चारबाट पाँच पुग्ने मात्र हो । तसर्थ तथ्यहरूलाई गहिरोसँग बुझेर निराकरण खोज्न आवश्यक छ ।

    मोबाइल सेवा क्षेत्रमा २०६१ मा एनसेलले लाइसेन्स लिदा बढीबढाउबाट नवीकरण दस्तुर २० अर्ब तिर्ने सम्झौता ग¥र्या । यसले २०५६ मा लाइसेन्स लिइसकेको नेपाल टेलिकमलाई ६० अर्बको दायित्व सिर्जना गरिदियो । 

    रोयल्टी ४ प्रतिशत, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष २ प्रतिशत, दूरसञ्चार सेवा शुल्क १० प्रतिशत, भ्याट १४.३० प्रतिशत (दूरसञ्चार सेवा शुल्कको समेत १३ प्रतिशत), आयकर ३० प्रतिशत, स्वमित्व कर, भन्सार महशुल तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रयोग गरेबमोजिम हुने व्यवस्था थियो । एनसेलको प्रवेशसँगै रु २० अर्बका दरले नवीकरण दस्तुरवापत थप व्ययभार बढ्न गयो । यसले राज्य र लगानीकर्ता दुवैलाई क्षति पुर्याएको छ ।

    नेपालजस्तो देशमा छवटा मोबाइल सेवाप्रदायक खाँचो थियो वा थिएन अध्ययन नगरी लाइसेन्स बाँड्ने काम भएको थियो । तोकिएको कर, गैरकर र नवीकरण दस्तुर वैज्ञानिक र व्यावहारिक हो होइन नहेरी लहड्मा बढी राजस्व उठाउने दाउमा लागू गरियो । यसले चार वटा कम्पनीको घाँटी निमोठी दियो । 

    दूरसञ्चार क्षेत्रमा न त छ वटा मोबाइल लाइसेन्स बाड्नु अगाडि आवश्यक हो होइन अध्ययन हुन सक्यो, न त चार वटा मोबाइल सेवा प्रदायक डुबे पछि किन र के कारणले यस्तो अवस्था सृजना भयो भनेर समीक्षा नै हुनसकेको छ । 

    फेरि खारेज भएका कम्पनीहरूलाई व्यावसायिक दक्षता र प्रभावकारिताको अभावले कम्पनी बन्द भएको कमजोरी देखाई पुनः थप मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र वितरण खुलाउनुपर्छ भन्ने बहस उठ्न थाल्नुले विभिन्न शङ्का उब्जाएको छ । अत्यधिक मात्रामा बढेको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरले सेवा प्रदायकबीच विभेद सिर्जना गरेको छ ।

    नेपाल टेलिकमले मोबाइल लाइसेन्स सुरुमा रु दुई करोडमा लगेको थियो । तर नवीकरण दस्तुर १००० गुणा बढी तिरी रहनुपरेको छ । स्वयं एनसेलले लाइसेन्स रु २१ करोडमा लिगेर ९५ गुणा बढी नवीकरण दस्तुर तिरिरहेको छ ।

    केही ठूला निजी आइएसपीले रु तीन लाखमा लाइसेन्स लिएर ९० प्रतिशत रकम तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गरिरहेका छन् । अन्य सबै सेवा प्रदायकले नवीकरण दस्तुर लाइसेन्स रकमको ९० प्रतिशत तिर्दा हुने तर मोबाइल सेवा प्रदायकले मात्रै किन करिब १० हजार प्रतिशत बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

    निजी आइएसपीले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरबापत रु दुई लाख ७० हजार तिर्देै गर्दा मोबाइल सेवाप्रदायकले उसको भन्दा ७४ हजार गुणा बढी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केही लाखको लाइसेन्स बोकेका आइएसपीहरू ग्राहकलाई निश्चित क्षेत्रभित्र इन्टरनेट सुविधान दिन पाउने नियमको विपरीत हटस्पटको नाममा चोक र बजामा फ्रि इन्टरनेट बाँड्दैछन् । 

    यसले गर्दा राज्यको राजस्व गुम्ने स्थिति बनेको छ, जुन नाजायज छ । नियामकले यसलाई रोक्न आवश्यक छ । लाइसेन्समार्फत खडा भएको विभेदको अन्त्य गरिनुपर्छ । विद्यमान विभेदलाई यथावत राखेर थप मोबाइल सेवाप्रदायकको बहसले कार्यान्वयन पाउने अवस्था कसरी बन्न सक्ला ?

    नेपालमा ब्रोडव्याडको विकास नहुँदै दूरसञ्चार क्षेत्रमा बनेका कानुन र व्यवस्थाहरू सुधार गर्न आवश्यक छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको मुख्य आम्दानीको स्रोत कुनै समय भ्वाइस सेवा थियो । हाल ब्रोडव्याण्ड आयको मुख्य स्रोत बन्न आइपुगेको छ । 

    जुन समय भ्वाइस सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र पाउन रु ३५ करोड दस्तुर तिर्नुपथ्र्यो र इन्टरनेट तथा इमेल सेवा सञ्चालन गर्न रु तीन लाखको लाइसेन्स लिनुपथ्र्यो । हालसम्म आइपुग्दा आम्दानीको मुख्य स्रोत र प्राथमिकता बदलिए पनि लाइसेन्स दस्तुर पुरानै नियममा चलिरहेको छ । त्यो समयमा बनेका नियमहरूले बदलिएको वर्तमान दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सहज देखिँदैन, जुन न्यायोचित छैन ।

    त्यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । मोबाइल तथा अन्य सेवा सञ्चालन लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर आम्दानीको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकिनु उपयुक्त देखिन्छ । अन्यथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएकै मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको आर्थिक सङ्कटको अवस्था देखिन थालिसकेको अवस्थामा थप सेवा प्रदायक भित्र्याउने संवाद बालुवामा पानी हालेसरह हुने देखिन्छ ।

    अन्त्यमा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आउने हरेक नयाँ नेतृत्वले कुन क्षेत्र, नागरिक र के उद्देश्यको लागि थप मोबाइल सेवा प्रदायक भित्र्याउने भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ केहो खोजिनु पर्छ । कति जनसङ्ख्या, भूगोल र आम्दानी हुने बजारमा कति मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसरी थपिने थप सेवाप्रदायक भइरहेका मोबाइल सेवाप्रदायकले नसकेको कुन नयाँ प्रविधि भित्राउनको लागि हो । केवल दुईको ठाउँमा तीन देखाउनको लागि मात्रै होइन । यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न आवश्यक छ ।

    यसबाट देश र नागरिकले पाउने थप लाभ के हो भन्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा यति धेरै जोखिम, खुम्चदो आय र मुनाफा, बजार स्याचुरेसन, उच्च प्रतिस्पर्धा, महङ्गो लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर र निजी आइएसपीहरूको फ्रि हटस्पट जस्ता समस्या यथावत कायम राखेर नयाँ मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको लागि आवेदन माग गरिएमा आवेदन पर्ने विषय शङ्कास्पद छ । 

    लाइसेन्स पाएकाहरू विगतमा बजारबाट पलायन भएको देख्दादेख्दै कोही सहभागी भएछन् भने बजारमा टिकिरहन चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । नयाँ आएकाले पुरानाको बजार हिस्सा खोसेर टिक्न सकेछन् भने पनि पुराना टिकी रहलान् वा नरहलान् यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । रासस

    (लेखक अचुतकुमार ओझा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषयका जानकार हुन्)

    तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    साताको लोकप्रीय
    थप समाचार