बाँझो र खाली जग्गा अब भूमि बैंकमार्फत उपयोग गरिने भएको छ। भूमि व्यवस्थापनको नयाँ अभ्यासअनुरूप यो अवधारणा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो। 

देशभरका स्थानीय तहभित्र बाँझो र खाली जग्गा नराख्ने उद्देश्यसाथ भूमि बैंकको व्यवस्था गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु वर्षको बजेटमा भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको थियो।

संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको सहलगानीमा चालु वर्ष ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक एकाइ स्थापना गरिने भएको छ। बाँझो जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट काम थालेर अन्यत्र विस्तार गरिने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। भूमि बैंकमा सेयर लगानी गर्न ५० करोड व्यवस्था गरिने भएको छ।

मन्त्रालयले भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालन गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई प्रस्ताव पठाउन आह्वान गरिसकेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीले भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालनको प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए।

जोशीका अनुसार स्थानीय तहभित्र व्यक्तिगत, सरकारी, ऐलानी, पर्ती, नदी उकास, आवादलगायत जग्गा पर्याप्त मात्रामा उपयोगविहीन, आंशिक उपयोग वा बाँझो अवस्थामा छ।

जमिन बाँझो रहन नदिने, बाँझोलाई उत्पादनमा लगाउने लक्ष्यसाथ भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको हो।

उपयोगमा नरहेको जग्गा न्यून आय भएका गरिब, किसान तथा सीमान्तकृत परिवारलाई निश्चित सर्त र सुविधासहित उपयोग गर्न दिने, त्यस्ता परिवारको आयआर्जन तथा जीवनस्तर गुणात्मक सुधार गर्ने उद्देश्य छ। 

यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।