म्याग्दी / ढिलासुस्तीका कारण विकास आयोजना अलपत्र बन्ने र समयमा पूरा नहुने समस्या बढिरहेको अवस्थामा २० महिनाको ठेक्का अवधि भएको म्याग्दीको एउटा आयोजना निर्माणको काम चार महिनामै पूरा भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाले सञ्चालन गरेको म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ को भसभसेको कटान र पहिरो नियन्त्रण योजना लक्ष्यभन्दा १६ महिना अगाडि सम्पन्न भएको हो ।
निर्माण व्यवसायीको इच्छाशक्ति, सम्बन्धित कार्यालयको समन्वय, सहजीकरण, निगरानी तथा आयोजना निर्माणस्थलमा सहजरूपमा काम गर्ने वातावरण भएमा विकास आयोजनामा ढिलासुस्ती हटाएर समयमै पूरा गर्न सकिने सन्देश यो आयोजनाले दिएको स्थानीयवासी नेत्रबहादुर महतले बताए ।
“म्याग्दीका धेरै आयोजना ढिलासुस्तीले थलिएका र अलपत्र बनेको अवस्थामा भसभसेको पहिरो र नदी नियन्त्रणको काम छिटो सकिएकामा खुसी लागेको छ”, उनले भने, “अरु आयोजना र निर्माण व्यवसायीले पनि यसरी नै समयमै काम गरिदिएमा विकासले गति लिने थियो ।”
भसभसे पहिरो र म्याग्दी नदी कटान नियन्त्रणका लागि कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गर्न हिमालयन कन्ट्रक्सनले गत फागुनमा रु दुई करोड ६० लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीका प्रतिनिधि सागर रेग्मीले ८१ दशमलव पाँच मिटर लामो पर्खाल निर्माण गर्ने काम गत हप्ता सकिएको जानकारी दिए ।
“आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको असहजता, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका बाबजुद खोला किनारको काम गर्न चुनौती थियो । ठेक्कालगत्तै पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालनका साथै निर्माण सामग्री जुटाएर चार महिनामै पूरा गरेका छौँ”, उनले भने, “स्थानीयस्तरमा पनि काम गर्ने वातावरण भएकाले सहज भयो ।”
बाढीको कटान रोक्न म्याग्दी नदी किनारको जमिनभित्र चार मिटर चौडाइ र दुई दशमलव पाँच मिटर पक्की आरसिसी पर्खाल बनाइएको छ । पक्की पर्खालको माथिपट्टि तीन मिटर अग्लो ग्यावियन पर्खाल लगाइएको छ । म्याग्दी नदीको किनारमा निर्माण गरिएको पर्खालले कटानका साथै बेनी–बागलुङ सडकमा पर्ने भसभसेको पहिरो रोकथाममा सहयोग पुग्ने रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाका इन्जिनियर कृष्णबहादुर विश्वकर्माले बताए ।
उनका अनुसार परियोजनामार्फत म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी र आसपासका क्षेत्रमा कटान र बाढी नियन्त्रण गर्न यस वर्ष करिब रु ५० करोड बजेटमा आठवटा आयोजना सञ्चालन भएका छन् । कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको दोभानमा अवस्थित बेनी बजारमा कटान र बाढी नियन्त्रण गर्न एकैसाथ आठ ठाउँमा नियन्त्रणको काम भइरहेको हो । बेनीलाई सरकारले नदी कटानका हिसाबले जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकामको सूचीमा राखेको छ ।
