आदिवासी थारु समुदायका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, न्यायधीश, कानुन व्यवसायी लगायत्का नेतृत्व एकै मञ्चमा देखिएका छन् ।

शनिबार ललितपुरमा आदिवासी थारु, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समाजले आयोजना गरेको साधारणसभामा आदिवासी थारु समुदायका सबै नेतृत्व एकै मञ्चमा देखिएका हुन् ।

साधारणसभाको अवसरमा समाजले संवैधानिक समावेशिता, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका बारे गोष्ठी समेत आयोजना गरेको थियो ।

गोष्ठीमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सबैले आदिवासी थारुहरुको अधिकारको लडाईमा सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

थारु समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायत्का सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएकाले सबैले एक भएर यसको कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने वक्ताहरुको भनाई थियो । 

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गरेका मन्त्री मोदीले आदिवासी थारुको अधिकारको कुनै पनि आन्दोलनमा आफ्नो साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

 “२०७० सालदेखि नै मैले सांसद्को रुपमा लगातार प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु, संविधान निर्माणको बेलामा थारु समुदायको हक र अधिकारको लागि भएको आन्दोलनको अगुवाई म पनि थिए, आन्दोलन संघर्ष समितिको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा नै म थिए” उनले भने, “आदिवासी थारुको अधिकारको लडाईको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर मैले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउँदै आएको छु, आगामी दिनमा हुने कुनै पनि अधिकारको लडाईमा मेरो साथ र समर्थन रहन्छ ।”

“निजामती ऐन चालु महिनामै टेबुल गर्ने तयारीमा छौँ”
यसैबीच मन्त्री मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन चालु महिनामा नै संसदमा टेबुल गर्ने तयारीमा आफू रहेको समेत बताएका छन् । 

ऐनका सबै कामहरु सकेर आफूले पदभार ग्रहण गरेको साढे दुई महिनामा नै रायका लागि अर्थ र कानुनमा पठाएको बताउँदै उनले भने, “मैले सबैसँग कुरा गरिसकेको छु, अर्थ र कानुन मन्त्रालयले पनि अब राय लेखेर पठाउँदैछ, सबै प्रक्रिया सकेर यही महिनाभित्र यो ऐन टेबुल गर्ने तयारीमा छु ।”

मन्त्री मोदीले ऐनमा सबैको भावना समेटिएको समेत उल्लेख गरे । उनले भने, “सरोकारवाला सबैलाई बोलाएर राय लिएको छु, सबैका भावनालाई ऐनमा समेट्ने प्रयास भएको छ” उनले भने । 

कार्यक्रममा उच्च अदालत विराटनगरका कायममुकायम मुख्य न्यायधीश सत्यमोहन जोशी थारु, विशेष अदालत काठमडौंका न्यायधीश खुशीराम थारु, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका सचेतक रुपा शोसी चौधरी, पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसिभा सदस्य तेजुलाल चौधरी, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद कल्पना चौधरी, रास्वपाका सांसद अशोक चौधरी, लोसपाका सांसद रामप्रकाश चौधरी, नागरिक उन्मुक्तिका सांसद गंगाराम चौधरी लगायतले आफ्नो विचार राखेका थिए भने थारु समुदायका पूर्वमन्त्रीहरु, संविधानसभाका सदस्यहरु, थारु आयोगका सदस्यहरु लगायत साधारणसभामा उपस्थित थिए ।