काठमाडौँ / आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्णाली प्रदेशमा समग्र कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ३.११ प्रतिशतले बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्णाली प्रदेशमा समग्र कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ३.११ प्रतिशतले बढेको देखाएको हो । 

प्रतिवेदन अनुसार प्रमुख बालीहरु मध्ये समीक्षा वर्षमा धान बालीले ढाकेको क्षेत्रफल १.१८ प्रतिशतले घटेको छ भने मकै, गहुँ र जौ बालीले ढाकेको क्षेत्रफल समीक्षा वर्षमा क्रमशः ५.५८ प्रतिशत, ०.५२ प्रतिशत र १.८० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 

यस्तै, कोदो बालीले ढाकेको क्षेत्रफल १७.५७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा फापर बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा ४६.५८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने, दलहन बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ०.४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने तेलहन बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २.०९ प्रतिशतले र भटमास बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २.३१ प्रतिशतले घटेको छ ।

समीक्षा वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा तरकारी तथा बागवानी बालीले ढाकेको क्षेत्रफल क्रमशः ११.६० प्रतिशत र ०.०३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तै, धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापर, आलु, भटमास, दलहन, तेलहन, तरकारी, बागवानी, सुन्तला, आँप, केरा, स्याउ आदिको उत्पादनमा वृद्धि भएको कारण यस प्रदेशमा समग्र कृषि बालीको उत्पादन २७.४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

खाद्य तथा अन्य बालीभित्र पर्ने प्रमुख कृषि बालीमा धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ तथा फापरको उत्पादन क्रमशः २.०५ प्रतिशत, ९.२१ प्रतिशत, १३.९३ प्रतिशत, ४५.९४ प्रतिशत, ४५.४९ प्रतिशत र १९.७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समयमै बीउविजनको उपलब्धता, कृषि परियोजनाहरुको कार्यान्वयन, कृषि कर्जाको उपलब्धता जस्ता कारणहरुले गर्दा कृषकहरु कृषि व्यवसायमा आकर्षित भएको हुँदा समग्र कृषि उत्पादन बढेको छ ।

यस प्रदेशमा समीक्षा वर्षमा दुध उत्पादन ८.४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यस्तै मासु र अण्डा उत्पादन क्रमशः २२.४८ प्रतिशत र १५.४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने माछा उत्पादनमा ४.६९ प्रतिशतले घटेको छ ।

समीक्षा वर्षमा यस प्रदेशमा खेती गरिएको ३ लाख २० हजार ७१६ हेक्टरमध्ये ५२ हजार ४०२ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र सिँचाई सुविधा पुगेको छ । २०८० असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्णाली प्रदेशको समग्र कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा १०.९२ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ४९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । 

कृषिमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, बजारको बिस्तार, पूर्वाधार तथा वित्तिय पहुँच अभिवृद्धि जस्ता कारणहरुले गर्दा स्थानीयको कृषिमा संलग्नता बढेसँगै कृषि कर्जाको माग तथा सदुपयोगिता बढेको देखिन्छ ।