काठमाडौँ / महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले अबको बजेटले जोखिममा परेका, द्वन्द्वपीडित महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेट्ने बताएका छन् । 

द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालले आयोजना गरेको ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सामूहिक भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएका हुन् । 

मन्त्री चौधरीले द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालबालिकाकै लागि भनेर बजेट नतोकिएको भए पनि बजेटको सीमितताका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको उल्लेख गर्दै भने,“अहिले बजेट निर्माणको क्रममा छ, सोही सन्दर्भमा अब आउने बजेट पनि महिलामैत्री, जोखिममा परेका मैत्री, बालबालिका मैत्री, अपाङ्गतामैत्री, यौनिक लैङ्गिकमैत्री छ कि छैन भनेर हामीले ध्यान दिन्छौँ ।”

अन्तरक्रिया कार्यक्रमले निकालेका निष्कर्ष उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै मन्त्री चौधरीले ती कुरालाई मन्त्रालयले आगामी दिनमा नीति निर्माण तहमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । 

मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सरकारले निःशुल्क बीमा गरिदिने कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै उनले अहिले महिला, बालबालिकाका लागि बनेका ऐन कानुन परिमार्जन गर्नका लागि लागिरहेको बताए । 

यो बजेटमा समेट्ने गरी ‘छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ ल्याउने तयारी गरिएको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्वीकृति दिइसकेको भन्दै उनले यो कार्यक्रम ल्याउन सकेमा पीडामा परेका, उत्पीडित, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलालाई केही रूपमा भए पनि राहत मिल्ने उनले बताए । 

“विशेष गरी मैले यो बजेटमा छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम अगाडि सारेको छु, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरिसक्नुभएको छ” मन्त्री चौधरीले भने, “त्यो कार्यक्रम प्रत्येक वडामा कम्तीमा पनि १० जना महिलालाई समेट्ने गरी आउनेछ, बीउपुँजी सहितको क्षमता अभिवृद्धिलगायत सबै प्याकेजको रूपमा दिनेगरी कार्यक्रम ल्याउने योजना छ ।” 

उनले  मुलुकभरका सबै वडामै जानुपर्छ भनेर योजना बनाएको र करिब १६ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरिएको  जानकारी दिए । मन्त्री चौधरीले द्वन्द्वमा पीडित भएका महिला तथा बालबालिकालाई कसरी न्याय दिने ? उनीहरूको पीडामा कसरी मलम लगाउने भन्ने महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै पीडितको सुरक्षामा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । 

राज्यले नै ऐन, नियम कानुन ल्याइदिएमा पीडितको न्याय निरूपणमा सहज हुने भन्दै उनले भर्खरै सम्पन्न भएको सिएसडब्ल्यूको ६८औँ सेसनमा सहभागी भएर राज्यको तर्फबाट समग्रमा नेपाली महिलाको अवस्था र पीडित महिलाको अवस्थाका विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए ।  

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका नै पीडित भएको हुनाले केही फोरमको नेतृत्व महिलाले गर्नुपर्ने बताए । उनले द्वन्द्वको घाउ महसुस गर्न, बुझ्न नसकेका कारण दुई वटा आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले अब बन्ने आयोगमा महिलाले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले भने, “मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना, १३२५ र १८२० लाई हेरेर योजना निर्माण गरियोस्, यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विविध पक्षलाई ध्यान दिइनुपर्छ ।” प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सचिव इन्द्रविलास पौडेलले द्वन्द्वका बाछिटा अझैपनि बाँकी रहेको भन्दै यसलाई सबै मिलेर टुङ्गो लगाउन आवश्यक रहेको बताए। 

त्यस अवसरमा बोल्दै द्वन्द्वपीडित व्यक्तिले द्वन्द्वमा पीडा भोगेका र भोग्न बाध्य बनाइएका महिला दिदीबहिनीका लागि उनीहरूको जीवनलाई सहज बनाउन र शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्न अहिले पनि राज्य अभिभावक बन्न नसकेको बताएका थिए  । 

सङ्घीय सरकारको तर्फबाट महिला मन्त्रालय अभिभावक भए पनि महिला, अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रको बजेट एउटै डालोमा हालिदिँदा द्वन्द्वमा पीडित भएकाले बजेट नपाएको गुनासो गरेका थिए । 

द्वन्द्वपीडित महिलाले लामो समयदेखि न्याय नपाएको भन्दै उनीहरूले द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म पनि टु्ङ्गो लाग्न नसकेको भन्दै उनीहरूले ऐन द्वन्द्वपीडित मैत्री नभएको बताएका थिए । 

कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले यस विषयमा रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । 

स्थानीय सरकारलाई काम गर्नका निम्ति केन्द्रबाट निर्देशन गरिए पनि समानीकरणका अनुदान बजेट काटिँदा काम गर्न समस्या उत्पन्न भएको भनाइ राखेका थिए ।