काठमाडौँ / संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियूसीसी)ले सामाजिक सुरक्षा कोषमा ५० अर्ब रकम जम्मा भइसक्दा पनि श्रमिकले सिटामोल नपाएको बताएको छ । 

१३५ औं मे दिवसको अबसरमा सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर जेटियूसीसीले पुराना ट्रेड युनियनहरुको चरित्र परिवर्तन भएको बताउँदै उनीहरु पुँजिपति वा सत्ता पक्षीय भएकोले नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको बताएको छ ।

मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जेटियूसीसीले १९ बुँदे माग पनि सार्वजनिक गरेको छ । 

औपचारिक तथा अनौपचारिक दुबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, रोजगारदाताको लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, श्रम ऐन दफा १४५ लगायत श्रम सम्बन्धी ऐन नियमहरुमा समय सापेक्ष सुधार र संशोधन गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् ।

त्यसैगरी श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने ज्यालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा करको रुपमा श्रमिकसँग कट्टा गरेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि जेटियूसीसीले माग गरेको छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष प्रेमल कुमार खनाल, जेटियूसीसी तथा आइसीटियूका अध्यक्ष विष्णु लम्साल, समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष अर्जुन लम्साल, एकीकृत ट्रेड यूनियन महासंघ, स्वतन्त्रका अध्यक्ष युवराज बिके, राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष केशव अधिकारी, नेपाल समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विष्णु पौडेल र स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष शिवप्रसाद पन्तले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

कार्यक्रममा मजदूर नेताहरुले सातवटा दर्तावाल ट्रेड युनियन मिलेर वैधानिक जेटियूसीसी स्थापना भएको बताउँदै संस्थाको नाममा अवैधानिक गतिविधि गर्नेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको समेत जानकारी दिएका थिए ।

यस्ता छन् जेटियूसीसीले अगाडि सारेका १९ बुँदे मागहरुः

१. औपचारिक तथा अनौपचारिक दुबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने ।
२. रोजगारदाताको लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्ने ।
३. श्रम ऐनको दफा १४५ लगायत श्रम सम्बन्धी ऐन नियमहरुमा समय सापेक्ष सुधार र संशोधन गर्नुपर्ने ।
४. प्रतिस्ठानस्तरको ट्रेड युनियन नविकरण गर्न सहज र सरल बनाउनुपर्ने ।
५. श्रम क्षेत्रका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न अर्धन्यायीक निकायको रुपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने ।
६. श्रम ऐन २०४७ मा भएको श्रम निरीक्षण प्रणाली सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने, साथै श्रम कार्यालयको संस्थाको विस्तार गर्नुपर्ने ।
७. श्रमिकका लागि रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने र ७५३ वटै पालिकामा शुपथ मूल्यका पसलहरु संचालन गरी श्रमिकहरुले रासन कार्डका आधारमा उपभोग्य बस्तु खरिद गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
८. स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त महंगो भएकोले श्रमिकहरु स्वास्थ्य उपचारबाट बञ्चित रहँदै आएका छन् । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै श्रमिकका लागि श्रमिक बहुल क्षेत्रमा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने ।
९. सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत करारमा भएका कामदार कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा संलग्न गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।
१०. श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने ज्यालाको व्यबस्था गर्नुपर्ने ।
११. संगठन स्वतन्त्रता सम्बन्धी आइएलओ महासन्धी ८७ लगायतका महत्वपूर्ण महासन्धीहरु अनुमोदन गर्नुपर्ने ।
१२. राज्यको हरेक नीति निर्माण गर्ने निकायमा श्रमिक वर्गको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१३. नियमित प्रकारको काममा आउट सोर्सिङ कम्पनीमाफृत श्रमिक हायर गनृए कार्यलाई तत्काल रोक्नुपर्ने ।
१४. सामाजिक सुरक्षा करको रुपमा श्रमिकसँग कट्टा गरेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१५. अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको स्थानीय पञ्जिकरण गर्ने स्थायी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१६. गैर नेपाली नागरिकलाई नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधानलाई कडाईका साथ लागू गर्दै अनावश्यक कामदार भित्र्याउने काम तत्काल रोक्नुपर्ने ।
१७. शिक्षक, कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी शिघ्र ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने ।
१८. सरकारले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने क्षेत्रमा व्यापक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने ।
१९. श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा दर्ता भएका ट्रेड युनियन महासंघहरुलाई केन्द्रीय श्रम सल्लाहाकार परिषद्मा अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरी श्रमिक वर्गको नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।