काठमाडौँ / नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, निर्वतमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, पूर्वअध्यक्ष एवं चेम्बर सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्षहरू महेश अग्रवाल र सुरेन्द्रबीर मालाकार एवं चेम्बरका पदाधिकारी टोलीले सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आज भेटवार्ता गर्दै वित्तीय र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत अर्थतन्त्र चालयमान बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको हो । 

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विगतमा लिएका संकुचित नीतिहरूका कारणले अर्थतन्त्र हाल शिथिल अवस्थामा पुगेको छ । व्यापार असहजीकरण, शेयर बजारको संकुचन, घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता लगायतका कारणले आर्थिक गतिविधी खुम्चिएको छ ।”

अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको शिथिलताले निजी क्षेत्रको सम्पति ५० प्रतिशत सम्म ऋणात्मक भएको चेम्बरको ठहर छ । आयकर ऐन २०५८ का अधिकांश प्रावधानहरू स्पष्ट नहुदा  अन्तशुल्क, भन्सार आदिमा पछिल्लो समय भूत प्रभावी दायित्वहरू देखा परेको भन्दै अन्त्य गर्न चेम्बरले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै, घरजग्गा खरिद बिक्रीका क्रममा बिगतको सम्पत्तिको श्रोतलाई मान्यता नदिएर चालु नाफाको श्रोतलाई नै मान्यता दिने मालपोत कार्यलयबाट अपनाइएको प्रक्रियाले घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको चेम्बरको ठहर छ ।

चेम्बरले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वेथिति अन्त्यका लागि अविलम्व पहल गर्न पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त हुदा साना, मझौला उद्यमी व्यवसायीहरू पीडित भएका छन । सहकारी क्षेत्रको समस्या अविलम्व समाधान हुनुपर्दछ ।” 

विगतमा चरम आर्थिक मन्दीका कारण पीडित उद्यमी व्यवसायीहरूलाई कुनै जरिवाना लाग्ने अवस्था आएमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा चेम्बरले राखेको छ । यस्तै करका कारण विवादित मुद्दाहरूको यथाशिघ्र समाधानका लागि कर व्यवस्थापन आयोग गठन गर्न पनि चेम्बरले माग गरको छ । 

चेम्बर पदाधिकारीसँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको दवाव अन्त्य गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् । उनले भने, “अर्थतन्त्र संकटउन्मुख पनि छैन, चलायमान पनि हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक भएर पनि आर्थिक गतिविधी विस्तार हुन सकेको छैन ।” 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको खाका बनाइरहेको बताए । उनले मौद्रिक र वित्तीय नीतिको प्रभावकारी समन्वय गर्नका लागि सरकारले प्रयास गरीरहेको बताए । 

सहकारी समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले ठोस निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए ।