.jpg)
नेपाल सरकारले २०५१ सालमा आयात गरेर ल्याएको मेलिफेरा जातको मौरीसँगै मौरीपालन व्यवसायले व्यवसायिक गति लिएको हो । २०५५ सालसम्म असङ्गठित रूपमा रहेका मौरीपालक किसानहरूलाई सङ्गठित गर्दै ब्यवसायिक हक र हितको संरक्षण र सम्वद्र्धनार्थ विभिन्न आरोह अवरोहहरूमा संघर्षरत रहेर नेपालभरि छरिएर रहेका किसानहरूलाई आफ्नो सानो लगानीमा उत्पादन, स्वास्थ्य-लाभ तथा पर्यावरणीय सन्तुलनसँग सम्वन्ध राख्ने विज्ञानको रूपमा रहेको मौरीपालन ब्यवसायको २५ वर्षे इतिहाससँगै नेपालका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी २०५५ साल चैत्र १३ गते विभिन्न जिल्लाका व्यवसायिक किसानहरूको प्रथम भेलाले संस्थागत अवधारणा अगाडि सारेर २०५६ असार २ गते विधिवत रूपमा तत्कालिन नेपाल मौरीपालक केन्द्रीय संघ हालको नेपाल मौरीपालक महासंघको स्थापना गरी यसको केन्द्रीय कार्यालय भरतपुर महानगरपालिका १२ चितवनमा छ ।
प्रथम पटक भेला भएको दिनको सम्झना स्वरूप चैत्र १३ गते देशैभरी हरेक बर्ष राष्ट्रिय मह दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ । नेपाल मौरीपालक महासंघलाई अङ्ग्रेजीमा Federation of Nepal BeeKeepers भनिन्छ । छोटकरीमा FNBK बुझिन्छ ।
मौरी पालन व्यवसायको वर्तमान अवस्था
नेपालमा गत बर्षको तुलनामा मौरी पालक किसानको सङ्ख्या घटेको देखिन्छ । गत बर्ष १६ हजार ५ सय मौरीपालक किसान रहेकोमा यस बर्ष घटेर १३ हजार ८ सयमा झरेको हो । त्यस्तै, मौरी गोला मेलिफेरा एक लाख ३२ हजारबाट घटेर १ लाख १२ हजारमा झरेको छ भने सेरेना १८ लाखबाट घटेर १६ हजारमा झरेको छ । यसैगरी, मेलिफेरा मह गत आर्थिक बर्ष ३ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा यस बर्ष ३ हजार ५४५ मेट्रिक टन भएको छ भने सेरेनाबाट गत बर्ष १ हजार २ सय मेट्रिक टन मह उत्पान भएकोमा यस बर्ष १ हजार ४ सय मेट्रिक टन मह उत्पादन भएको छ ।
गत बर्षको मह १ हजार ३ सय मेट्रिक टन र यस बर्षको ३ हजार १४३ मेट्रिक टन मह बिक्री हुन सकेको छ । हाल मौरीपालन महासंघको जिल्ला शाखा ३५ ओटा, सात ओटा सम्पर्क शाखा, १४ ओटा पालिका शाखा, मौरी सहकारीहरू ९२ ओटा, समूहहरू १८ ओटा, स्रोत केन्द्रहरू १४ ओटा र प्राइभेट फर्महरू ३५ ओटा रहेका छन् ।
परिकल्पना
“आत्मनिर्भर मौरी व्यवसायी, सक्षम सुदृढ महासंघ, नेपाली मौरीजन्य उपजको संसारभरी पहिचान”
ध्येय
मौरी व्यवसायीहरूको संवृद्धिका लागि राज्यका संवद्ध संयन्त्रहरू र नागरिकहरू एवम् आम सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण साझेदारी गर्दै राष्ट्रव्यापी मौरीजन्य व्यवसाय रहेको अर्थोपार्जनको प्रमुख मेरूदण्डका रूपमा राज्यको एक लोकप्रिय व्यावसायिक संस्था हुने ।
दीगोरूपमा आफ्नै आम्दानिको स्रोत भएको आत्म निर्भर महासंघ हुने ।
कृषि तथा वन एवम् वातावरणको क्षेत्रमा संलग्न आम नेपाली नागरिकका जल्दाबल्दा सवालहरूमा सशक्त आवाज बुलन्द गर्ने एक नागरिक समाजको सामाजिक हैसियत स्थापित भएको हुने ।
स्वाबलम्बी कर्तव्यनिष्ठ तथा क्षमतावान व्यावसायिक सञ्जाल भई गुणस्तरीय मौरीजन्य उपजको अलग पहिचानले नेपाल सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय दाता संस्थाहरूबाट उच्च प्राथमिकता प्राप्त यस महासंघ अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा चिर परिचित पहिचान भएको हुने ।
लक्ष्य
१. देशभरीका मौरीजन्य व्यवसायीहरूको समृद्धिका लागि संगठित भई राज्यका सबै संयन्त्रहरू, सरोकारवालाहरू र क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय वित्त तथा व्यापारिक निकायहरूसँग स्थायी साझेदारीको गर्ने ।
२. महासंघको दीगोपनाका लागि स्थायी स्रोत पहिचान गरि व्यावसायिमुखी क्रियाकलापहरू प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने ।
३. नेपालको कृषि वन तथा वातावरणको दीगो व्यवस्थापनद्धारा मौरीजन्य व्यवसायको व्यावसायिकता तर्फ अभिमुख एवम् स्थापित गराउदै र यसक्षेत्रमा संलग्न नागरिकहरूको जल्दाबल्दा सवालहरूमा सशक्त आवाज बुलन्द गर्ने नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गराउने ।
४. व्यावसायिक अध्ययन अन्वेषण, पारदर्शिता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिक अनुशासनबाट गुणस्तरीय मौरीजन्य उपज उत्पादन गराई राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको परिचय गराई राज्यले गौरव गर्ने एक नमुनायोग्य प्रतिनिधिमुलक व्यावसायिक सङ्गठनको रूपमा महासंघलाई अघि बढाउने र महासंघलाई अन्तराष्ट्रिय सञ्जालमा आवद्ध गराउने ।
लक्ष्य १ प्राप्त गर्ने उद्देश्यहरू
देशभरीका मौरीजन्य व्यवसायीहरूको समृद्धिका लागि सङ्गठित भई राज्यका सबै संयन्त्रहरू, सरोकारवालाहरू र क्षेत्रीय, राष्टिय र अन्तराष्टिय वित्त तथा व्यापारिक निकायहरूसँग स्थायी साझेदारीको गर्ने ।
मौरीपालक व्यवसायीहरूलाई महासंघको संरचनागत तहमा सङ्गठित गर्ने ।
मौरीजन्य व्यवसायीका सवालहरू पहिचान र प्रचार प्रसार गर्ने ।
मौरीजन्य व्यवसायी समयानुकुल हक, अधिकार स्थापित गर्ने कार्यक्रम नियमित गर्ने ।
मौरीजन्य व्यवसायका लागि सरल कर्जा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन बित्तीयसंस्थाहरूसँग स्थायी सहकार्य गर्ने वातावरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
सम्बद्ध राज्यका संयन्त्रहरूसँग सवालगत साझेदारीका लागि नियमित सम्पर्क समन्वय विस्तारगर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
क्षेत्रीय, राष्टिय र अन्तराष्टिय व्यापारिक सञ्जालहरूसँग मौरीजन्य उपज बिक्रीवितरणका लागि साझेदारी गर्ने वातावरण तयार गर्ने ।
लक्ष्य २ प्राप्त गर्ने उद्देश्यहरू
महासंघको दीगोपनाका लागि स्थायी स्रोत पहिचान गरि व्यावसायिमुखी क्रियाकलापहरू प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने ।
मौरीपालक व्यवसायीहरू मार्फत महासंघ दीर्घ जीवन नामक एक अक्षय कोष नियमावली बनाई लागु गर्ने ।
केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्ने ।
चरन व्यवस्थापनका लागि कृषि मन्त्रालय र वन मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरू,वनउपभोक्ता समूह तथा किसानहरूसँग सहकार्य गर्ने ।
मौरी र परागसेचनको महत्वका बारेमा किसानहरूलाई अभियानकैरूपमा अभिमुख गराउने सम्बन्धि कार्यक्रमहरू संञ्चालन गर्ने ।
मौरीजन्य व्यवसायीका व्यवसाय सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
मौरीजन्य व्यवसाय प्रवर्धनमा साझेदारी गर्न चाहने स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र बहुराष्ट्रिय दाताहरू पहिचान गर्दै साझेदारीका लागि आवस्यक पुर्वाधार गतिविधि सञ्चालन गर्ने ।
लक्ष्य ३ प्राप्त गर्ने उद्देश्यहरू
नेपालको कृषि, वन तथा वातावरणको दीगो व्यवस्थापनद्धारा मौरीजन्य व्यवसायको व्यावसायिकरण तर्फ अभिमुख गराउने र यसक्षेत्रमा संलग्न नागरिकहरूको जल्दाबल्दा सवालहरूमा सशक्त आवाज बुलन्द गर्ने नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित हुने ।
स्थानीय स्तरमाा स्वरोजगारका लागि मौरीजन्य व्यवसाय एक गाविस कम्तिमा एक तालिम र एक सहकारी एक मौरीपालन व्यवसामा लगानी कार्यक्रम अभियानकोरूपमा देशव्यापी गर्न सहकारी विभाग, सहकारी संघ, स्थानीय विकास मन्त्रालय, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका तथा गाविसहरूमा सम्पर्क समन्वय र पत्राचार गर्ने ।
व्यावसायिक मौरीपालन ज्ञान सीप तथा क्षमता विकासका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गरि मानव संसाधन विकास नियमावली बनाई परिचालन गर्ने ।
मौरीजन्य व्यवसायका सवालहरू र तिनीहरूको प्रचारका लागि सबै स्थानीय निकाय र मिडियाहरूमा मौरी कक्ष स्थापना गर्न पहल गर्ने ।
मौरीजन्य उपजहरूको उपयोगमा विविधता विकास गर्ने जानकारीमुलक सामग्री तथा उत्पादन तयार गरि स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा महमेला नियमित आयोजना गर्ने ।
एकीकृत मौरी सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने।
मौरीपालन क्षेत्रमा दखलता कायम गर्ने कृषि पत्रकारिताका लागि स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा पत्रकारहरूलाई अधिमुख गराउने ।
लक्ष्य ४ प्राप्त गर्ने उद्देश्यहरू
व्यावसायिक अध्ययन अन्वेषण, पारदर्शिता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिक अनुसासनबाट गुणस्तरीय मौरीजन्य उपज उत्पादन गराई राज्यले गौरव गर्ने एक नमुनायोग्य प्रतिनिधिमुलक व्यावसायिक सङ्गठनको रूपमा महासंघलाई अघि बढाउने र महासंघलाई अन्तराष्ट्रिय सञ्जालमा आवद्ध गराउने ।
व्यावसायिक अनुसासन, सामुहिक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरमा एकरूपताका लागि न्युनतम व्यवसायिक आचारसंहिता तयार गरि कडाइका साथ लागु गर्ने ।
उपभोक्ताहरूलाई सहज उपभोगका लागि नेपाल भर उत्पादन हुने मौरीजन्य उपजको साझा गुणस्तर पहिचान दिन महासंघको गुणस्तर लोगो नियमावली बनाई कडाइका साथ अनिवार्य गर्ने ।
व्यावसायिक सञ्जालहरूमा आवद्धता जनाउने र सक्रियताका साथ क्रियासिल हुने ।
दक्षिण एसिया तथा विश्य स्तरको मौरीजन्य व्यावसायिक सञ्जाल निर्माण गर्ने तथा आवद्ध भई सक्रियताका साथ क्रियासिल हुने ।
स्थानीय, क्षेत्रीय,राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालय र विज्ञहरू लगायत अन्य सम्बन्धित संस्थाहरूलाई मौरीजन्य उपज सम्बन्धि अध्ययन अन्वेषण तथा अनुसन्धानात्मक कार्य गरि नयाँ ज्ञान, प्रविधि तौरतरिका आविस्कारमा उत्साहित गर्ने वातावरण तयार गर्ने ।
मौरीपालन व्यवसायको सबल पक्ष
मैरीपलन व्यवसाय एक मात्र व्यवसाय हो जसको कुनैपनि कच्चापदार्थ विदेश बाट ल्याउन पर्दैन स्वदेशमा नै उपलब्ध छ ।
यो व्यवसाय कम लगानीमा निम्नवर्गिय, महिला, पिछडिएको वर्ग, भूमिहीन मानिसहरूले पनि सजिलै अप्नाउन सक्ने व्यवसाय हो ।
मौरीपालकहरूको संस्थागत संजाल विकास (FNBK, सहकारी, समूह, स्रोतकेन्द्रहरू, सरकारी मौरीविकास कार्यालयहरू स्थापना
जलवायु÷ भौगोलिक÷वनस्पतिय विविधता अनुसार नै यो पेशा अपनाउन सकिने ।
नेपालमा मौरीको महामारी रोगहरू हालसम्म नदेखिनु ।
नेपालमा मौरीको जातीय विविधता पाईनु ।
मेलिफेरा÷सेरेना मौरीपालन व्यवसायीक रूपमा शुरूवात ।
विषादि प्रयोग नहुने बाली र जंगली श्रोत प्रयाप्त भएको ।
यो व्यवसाय अपनाउदा प्राकृतिक स्वरूपमा कुनै पनि किसिमको नकारात्मक असर नपरी सकारात्मक परिणाम मात्र निस्कने ।
मौरी प्रबद्र्धन नीति निर्माण भएको,असल मौरीपालन अभ्यास तयार भईसकेको ।
सम्भावना तथा अवसरहरू
जलवायु, मौरीको चरनश्रोत एवमं मौरीको जातिय विविधता हुनु ।
७० प्रतिशत मह जंगली श्रोतको हुनेहुदा प्राङगारिक (आर्गानिक) मह उत्पादनको प्रवल संभावना ।
प्राकृतिक रूपमा त्यसैखेर गईरहेको पुष्परस र परागको सदुपयोग गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु-याउन ।
परागसेचनमा मौरीलाई चाहिने अनुसार उपयोग गरी खेतीवालीको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सकिने ।
चिउरीको पुष्परस मात्र हरेक बर्ष ३० ह मे ट स्रवित भएर त्यसै खेर जाने गर्छ, यसरीनै हरेक बर्ष पुष्परस स्रवित गर्ने बनस्पति बोटविरूवा तीन दर्जन भन्दा बढी छन जसलाई सदुपयोग गर्न सके यो उत्पादनलाई बढाएर ४०/५० हजार मे.टन भन्दाबढी उत्पादन गराउन सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।
लाखौ घारगोला मौरीपाली हजारौँ टन मौरी उपज उत्पदन गरी विदेश निर्यातबाट हरेक बर्ष अर्बौ डलर भित्र्याउन सकिने
यस व्यवसायले स्वरोजगारी श्रृजना गरी वेरोजगार समस्या समाधान गर्न सकिने ।
मह उत्पादनसँगै मौरीजन्य बहुमुल्य उत्पादनहरू पोलन, रोयलजेली, प्रोपलिस, मौरीविष आदि उत्पादन गरी अतिरिक्त आम्दानी गर्न साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिने ।
जैविक विविधताको संरक्षण गर्न ।
आफ्नो व्यवसायिक समय पछि अतिररिक्त समय मिलाएर पनि गर्न सकिने व्यवसाय ।
कम लगानीमा कम लगानीमा निम्नवर्गिय, महिला, पिछडिएको बर्ग, भूमिहीन मानिसहरूले पनि सजिलै स्थानिय स्तरमा उपलब्ध स्रोत साधन बाट सञ्चालन गर्न सकिने व्यवसाय ।
कमजोर पक्ष
सेवा प्रदत्त सरकारी मौरी विकास कार्यालयमा विशिष्ट मौरी प्राविधिक व्यवस्था नहुनु ।
सरकारी मौरी विकास कार्यालयहरू क्षमता विस्तार नभएर प्राइभेट फर्म जस्तो हुनु ।
यस व्यवसायमा प्रयाप्त मात्रामा खोज, अनुसन्धान, मौरीका नश्ल सुधार एवम् प्रविधिको छनौट र विस्तार हुन नसक्नु ।
उत्तर–दक्षिण कृषि सडकको अभावले चरनको सदुपयोगमा कमी ।
मह, मौरी, यसका उपजहरूका फाईदा, महत्व र उपयोगवारे जनचेतना कमी साथै नीतिगत व्यवस्थाको कमीका कारण मौरी स्थानान्तरणको समस्या श्रृजना स्थानिय पालिकाहरू, सुरक्षा निकाय, सामुदायिक वनहरूले चरणमा निषेध साथै शुल्क लगाउने ।
भौतिक पूर्वाधारको अभाव (सङ्कलन तथा भण्डारण केन्द्र,प्रयोगशाला, वि–ल्किनिक, प्रशोधन केन्द्र, प्रमाणीकरण प्रणालीको अभाव)
नेपालमा विक्री वितरित महको नियमित बजार अनुगमन नहुन र आमातित मह न्युन भन्सार कर गुणस्तर चेकजाँच बिना ल्याउने ।
परागसेचनमा मौरीको महत्व र आवश्यक्ता वारे चेतनाको अभाव ।
सरल कर्जाको अभाव तथा मौरी तथा मौरी उपजको विमा सहज नहुनु ।
चरन क्षेत्रको पहिचान, नक्शाङ्कन, विकास र उपयोग प्रर्याप्त नहुनु ।
गुणस्तर मापन, नियमन तथा अनुगमन निकायले काम नगर्नु ।
गुणस्तरीय मौरीघार,मौरीगोला तथा उपकरणहरू विक्रीवितरण नहुनु ।
सामुदायिक,राष्ट्रिय वनहरूमा अनियन्त्रित आगोलागी साथै मौरीजन्य बनस्पतिहरूको फडानि हुनु ।
आधिकारीक सिफारिस विना बढ्दो विषादीको प्रयोग हुनु ।
आवश्यकतामा आधारित नभएर लादिएको गैह्रसरकारी/सरकारी अनुदान नाममा अन्धाधुन्द लगानी प्रतिफल जिरो ।
चुनौति
मौरी विकास कार्यालयहरू क्षमता विस्तार प्रयाप्त विशिष्ट मौरी प्राविधिक व्यवस्था ।
चरण क्षेत्रको भरपुर सदुपयोगका लागि उत्तर-दक्षिण कृषि सडकको निर्माण ।
चरन क्षेत्रको पहिचान,नक्शाङ्कन,विकास,उपयोग मौरी स्थानान्तरणको सरकारी तवरबाट नीतिगत व्यवस्था गर्नपर्ने ।
हरेक प्रदेशहरूमा भौतिक पुर्वाधारको निर्माण सङ्कलन प्रशोधन तथा भण्डारण केन्द्र, प्रयोगशाला, वि-ल्किनिक, स्थापना र सञ्चालन ।
नेपालमा पाईने स्थानिय प्रजातीका मौरीहरूको खोज, संरक्षण, अनुसन्धान, मौरीका नश्ल सुधार एवम् प्रविधिको छनौट र विस्तार ।
परागसेचनमा मौरीको, मानव स्वास्थ्यमा मह र मौरीजन्य उपजहरूको महत्व र आवश्यक्ता वारे जनचेतनाको बृद्धि ।
उत्पादनमा आधारित अनुदान, सरल कर्जाको अभाव तथा मौरी बिमा सहज नहुन ।
नेपालमा विक्री वितरित महको नियमित बजार अनुगमन गुणस्तर मापन, गुणस्तरहीनलाई प्रतिबन्ध र कार्वाहीको नियमन गर्नु ।
नेपाली महको बजार अनुगमन नहुन र आमातित मह न्यून भन्सार कर गुणस्तर चेकजाँच बिना ल्याउनु ।
सरकारी/गैह्रसरकारी अनुदानका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन शैलीमा एकद्धार प्रणाली लागू गर्न नसक्नु ।
नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले उत्पादन गरेर बिक्री गरेको मह लगायत जुनसुकै खाद्य बस्तुहरूको लेवलमा कच्चा पदार्थको उत्पत्तिको परिचय अनिवार्य खुलाउनुपर्ने ।
मौरीपालन व्यवसायको व्यवसायिकरणमा सरकारी निकायप्रतिको अपेक्षा
तत्काल समाधान गरिनुपर्ने समस्याहरू
१. आयातित महमा कर बढाउने स्वदेशी मौरीपालक किसानहरूको उत्पादित मह बिक्री वितरणमा प्र्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि सरकारले बाहिर देशबाट आयात गरिने महमा भन्सारकर बृद्धि गरेर नेपाली मौरीपालक किसानले उत्पादन गरेको महको लागत मूल्य बरावर बनाउने ब्यवस्था गरियोस् ।
२. बजार अनुगमन, भन्सारमा चेक जाँचः आयातित महलाई भन्सारमा नै रोकेर त्यसको गुणस्तर मापन गरेर मात्र गुणस्तरको प्यारामीटर कायम गरेपछिमात्र ल्याउन दिने नत्र भन्सारबाट फिर्ता पठाउने ब्यवस्था गरियोस साथै नेपाली बजारमा विक्रि वितरण हुने महको नियमित परिक्षण गरी मापदण्ड नपुगेकालाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने ब्यवस्था होस् ।
३. स्थानीय तहले मौरी चरनमा लादा प्रतिवन्ध लगाउँनेः मौरीपालन ब्यवसाय एक स्थानबाट अर्को स्थानमा फुल फुल्ने वनस्पतीहरूमा स्थानान्तरण गरेर मह उत्पादन गरिने कार्यमा बाहिरी प्रदेश, जिल्ला, पालिकाको नाममा मौरी पालक किसानलाई लान नदिने गरि स्थानीय तहले नै रोक्ने प्रथा खारेजी गरि चरण क्षेत्रको भारवहन क्षमता मुल्याकंन गरी सोही अनुसार निर्वाध रूपमा चरिचरन गरी खेरजाने श्रोतको उपयोग गरी स्वतन्त्रताका साथ व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारको कार्यान्वयन गरियोस् ।
४. सामुदायिक वनहरूले जथाभावी मौरी किसानसँग असुल गर्ने रोयल्टी बन्द गरियोस् : विभिन्न स्थानमा मौरीपालक किसानहरूले जंगलको छेउछाउमा, मौरी राखेर चिउरी रूदिलो तोरी आदिको मह निकाल्दा त्यहाँका सामुदायीक वनहरूले रोयल्टीको नाममा मौरी किसानहरूलाई प्रतिघार १०० देखी ३०० सम्म चन्दा असुल्ने परिपाटी बन्द गरी यसरी चन्दा असुल्ने सामुदायीक वनहरूलाई असुल्न नपाउने ब्यवस्था गरियोस् ।
५. मौरी ढुवानी गाडीलाई एम्बुलेन्स सरह सुविधा दिइयोस् : मौरी सम्वेदनशील कीट हो यो ढुवानी गर्दा चेक जाँचको निहुमा लामो समय सम्म गाडी रोकेर राख्दा घारभित्र थुनेका मौरी वाफिएर मर्ने र किसानलाई ठुलो क्षती हुने हुनाले यस्ता मौरी बोकेका सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिएर एम्बुलेन्स सरहका सुविधा दिइ किसानलाई हुने हानी नोक्सानीबाट जोगाउन आवश्यक नीति निर्माण गरि कार्यान्वयन गरिदिनुहुन सबै तहका सरकारहरूसँग अनुरोध गरिन्छ ।
६. क्षतिपूर्तिको ब्यवस्था गरियोस् : मौरी ढुवानी गर्दा चेक पोष्टमा हुने अनावश्यक रोकतोकले मौरी वाफिएर मरेर किसानलाई नोक्सानको, विभिन्न आन्दोलन, चक्काजाम, उछृङ्खल व्याक्तिहरू बाट मौरीगोलाहरूमा विषादी हालेर हुने हानी नोक्सानीहरूमा पिडकलाई कारवाही र पिडितलाई क्षतिको क्षतिपूर्तिको नीतिगत ब्यवस्था गरियोस् ।
७. अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त RMP रेजीड्यू मनिटरी प्लान्टको स्थापना : नेपालमा उत्पादन भएको महलाई बाहिरी देशमा निर्यात गर्दा अतराष्ट्रिय स्तरको मान्यताप्राप्त ल्यावबाट महमा रहेको अवशेषहरूको अनुगमन मूल्यांकन गरि प्रमाणीत हुनु पर्नेहुन्छ जुन हाम्रो देशमा छैन यसैले यसलाई स्थापना गर्र्न नेपाल सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अन्तराट्रिय मान्यता प्राप्त च्ःए रेजीड्यू मनिटरी प्लानको स्थापनाको काम गर्नु अनुरोध गरिन्छ ।
८.कृत्रिम आहारमा अनुदान : मौरीपालन ब्यवसायमा अफ सिजनमा मौरीलाई पाल्न कृत्रिम आहार दिनुपर्ने हुँदा सो कुरामा ५० प्रतिशत अनुदानको ब्यवस्था गरि किसानको लागत मूल्य कम गराएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्ने ब्यवस्था मिलाईयोस् ।
९. ढुवानी अनुदान ब्यवस्था : मौरी विभिन्न खेतीवाली फलफुल तथा वनस्पतिको फूलहरूमा विचरण गरेर मह तथा मौरी जन्य उपजको उत्पादन गर्दै गर्दा त्यस मौरीले खेतीवाली फलफुल वनस्पतिको परागसेचन गराएर उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रिय आयमा टेवा पुर्याउने हुँदा मौरी स्थानान्तरण गर्ने किसानहरूको सरकारी दर रेटमा स्थानान्तरण खर्च अनुदानमा उपलब्ध गराई किसानलाई थप उत्साह गर्ने साथै लागत मूल्य घटाई प्रतिस्पर्धि उत्पादक बनाउने ब्यवस्था मिलाईयोस् ।
१०. मौरी पालन ब्यवसायलाई न्युन ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गाराइयोस् : मौरीपालन ब्यवसायले स्वरोजगारी को सृजना गरेर बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने साथै प्रकृतिमा त्यसै खेरगैरहेको पराग र पुष्परस सङ्कलन गरी पौष्टिक आहार उत्पादन गर्ने साथै एपिटुरिजम बृद्धिको संभावनाले राष्ट्रिय आयमा बृद्वि हुने हुनाले मौरीपालक किसान तथा फर्महरूलाई न्युन ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्ने ब्यवस्था मिलाइयोस् ।
११. मौरी बिमा सर्वसुलभ गराईयोस् : मौरीपालन ब्यवसाय अति सम्वेदनशिल ब्यवसाय हो । यो समुदायमा प्रयोग गरिने विषादी, परजीवि, रोग, बाढी पहिरो, जंगली जनावर सवारी दुर्घटना मानिस आदिबाट हानी नोक्सानी हुने हुँदा यस्ता अवस्थाबाट क्षति कम गराउनको लािग उल्लेखित बिषयहरूमा सर्वसुलभ बिमाको ब्यवस्था मिलाईयोस् ।
१२. कर छुटको ब्यवस्था : मौरीपालक ब्यक्ति तथा फर्महरूले मौरीपालेर मह तथा मौरीजन्य वस्तुको उत्पादन गरेर राज्यको खेर गएको पुष्परस र परागकण सङ्कलन गरि पोषण युक्त खाध्य वस्तु उत्पादन गर्दछन् साथै त्यो भन्दा बढी परागसेचन गराएर खाद्यबाली, फलफूलको उत्पादकत्वमा वृद्धि र जैविक विविधता संरक्षणमा अमुल्य योगदान पुर्याउने हुँदा यस्ता समाज सेवक कार्यहरूलाई मध्य नजर गरी मौरी पालक ब्यक्ति तथा फर्महरूलाई कर छुटको ब्यवस्था गरियोस् ।
१३. नेपाली ब्राण्डको आधिकारीक बजार ब्यवस्था : नेपाल मौरीपालक महासंघ र नेपाल मौरीपालन केन्द्रिय सहकारी संघको मातहतमा साथै नेपाल सरकारको सहयोगमा राष्ट्रिय/प्रदेश स्तरको मह सङ्कलन, प्रशोधन केन्द्र एवम बिक्री वितरणको लागि सातै प्रदेशहरूका प्रमुख शहरहरूमा हनी मार्टको स्थापना र सञ्चालन गर्ने ब्यवस्था मिलाईयोस् ।
१४. असल मौरीपालन अभ्यास कार्यन्वयन : नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गरि अभ्यासको थालनिमा रहेको लाई असल मौरीपालन अभ्यास सशक्त रूपले कार्यान्वयन गरियोस् ।
दीर्घ कालिनरूपमा समाधान गरिनु पर्ने समस्याहरू
१५. सहुलियत दररेटमा आवश्यक काठ उपलब्ध गरियोस् : हाम्रा सरकारी वन कार्यालयमा सामुदायीक वनहरूले कुकाठ मौरीघार बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने परिमाण सरकारी दर रेटमा प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने नीतिगत ब्यवस्था मिलाईयोस् ।
१६. राष्ट्रिय साथै.अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ज्ञान : नेपाली मह उत्पादक सङ्कलन प्रशोधन कर्ता र विक्रेताहरूलाई राष्ट्रिय साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजार र त्यस्ता बजारमा उत्पादन बिक्रीगर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजार संबन्धी ज्ञान, सिप, प्रविधि, सूचना र शिक्षाको ब्यवस्था मिलाइयोस साथै सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रमाणीकरणको पनि ब्यवस्था सर्वशुलभ रूपमा मिलाउने नीतिगत व्यवस्था गरियोस् ।
१७. Exclleence centre को स्थापना : नेपालका मौरीपालक किसानहरूलाई ब्यवसायमा आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय सामाग्रीहरू उपलब्धता साथै उत्पादन गरेका उत्पादनलाई बिक्री वितरणको प्रवन्ध मिलाई दिने एक मात्र Exclleence centre (उत्कृष्ट केन्द्र)को स्थापना गरियोस जसले गर्दा किसानले उचित मापदण्डको स्तरीय सामाग्री पाओस अर्कोतर्फ बिक्रेताले पनि उचित गुणस्तरको सामाग्री प्राप्त गरोस जसको परिपुर्ति उक्त Exclleence centre ले पूरा गरोस् ।
१८. किसानहरूको छाता संगठनको प्रशाशनिक भवन र प्रशासनिक खर्चको ब्यवस्था : विभिन्न किसिमका कृषिबस्तु उत्पादन गर्ने ब्यवसायीक किसानहरूका छाता सङ्गठनको भवन निर्माण गरी उनिहरूको अफिस संचालनमा सरकारले आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाइयोस् ।
१९. जिल्ला प्रदेश केन्द्रिय स्तरको भण्डारण प्रशोधन कक्षको ब्यवस्था : किसानले उत्पादन गरेका मौरीजन्य उपजहरूको उचित किसिमका जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रिय स्तरको सङ्कलन केन्द्रको ब्यवस्था र सञ्चालन गरियोस् ।
२०. अनुगमन मूल्याङ्कन कारवाही : सरकारी अनुदान प्राप्त गरेका किसान फर्महरूको अनुगमन गरेर अनुदान सदुुपयोग गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन र अनुदान दुरूपयोग गर्ने किसानहरू तथा फर्महरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारवाही गरी सो अनुदान ब्यज सहित असुल उपर गर्ने कानुनी ब्यवस्था होस् ।
२१. जथाभावी रूपमा विषादीको प्रयोग : नेपालका खेतीवाली तरकारी खेती फलफुल खेतीमा प्रयोग गरिने विषादीको जथाभावी विक्री वितरण साथै खुला सिमाको फाईदा उठाएर नेपालमा प्रतिवन्धित कडा खालका विषादी सिधै भारतबाट व्यापारी एवम् किसानहरूले खरिद गरेर प्रयोग गर्ने विषदीको प्रभावले मानव स्वास्थ्य सगैँ पर्यावरण सन्तुलनमा नकारात्मक प्रभाव पार्नुको साथै ब्यवसायीका मौरी र प्राकृतिक रूपमा रहेका मौरी पनि मरेर ठुलो नोक्सानी भईरहेको पाइएकोले सो कार्यलाई कानुनी दायरामा ल्याउने नीतिगत ब्यवस्था मिलाईयोस् ।
२२. गुणस्तरहिन खाद्य बस्तुको बिक्रीवितरण : बहुराष्ट्रिय कम्पनीले ब्राण्डका आडमा गुणस्तरहिन खाद्य वस्तु बेचेकोमा बेला बेलामा बजार अनुगमन गरी प्रमाणित भएमा यस्ता कार्य गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारवाही साथै अखाद्य मिसावट युक्त वस्तुहरूको बिक्री वितरणमा प्रतिवन्ध लगाउँने ब्यवस्था मिलाइयोस् ।
२३. मौरीका प्रजातिय संरक्षण तथा नश्लसुधार कार्यक्रम : नेपालमा पाइने विभिन्न प्रजातीका मौरीहरूमध्ये प्राकृतिक अवस्थामा पाईने कठ्यौरी, खागो भीरमौरीको जथाभावी मह सिकारले लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको हुँदा मह सिकारको नीति बनाई संरक्षण गर्नुको साथै ब्यवसायीक रूपमा पालन गरिएको एपिस सेरेना र मेलिफेराको जातिय संरक्षणसँगै नश्ल सुधारको कार्यक्रमको ब्यवस्था गरियोस् ।
२४. उत्पत्तिको परिचय : नेपालमा बेचिने हरेक महका ब्राण्डहरूले महको उत्पादन स्थल उत्पत्तिको परिचय लेवलमा खुल्नेगरी अनिवार्य रूपले बिक्री वितरण गर्र्ने ब्यवस्था गरियोस् ।
२५. अध्ययन अवलोकन भ्रमण : नेपालका मौरीपालक अगुवा ब्यवसायी किसानहरूलाई हरेक वर्ष राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मौरी खर्क अध्ययन अवलोकन भ्रमणको लागि ब्यवस्था गरियोस् ।
२६. महको बजार अनुगमन तथा गुणस्तर मापन तथा मूल्याङ्कन : नेपाल भित्र स्थापना भएका महका प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्ने उद्योगहरूको नियमित महको बनारअनुगमन र गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने काममा खाध्य गुणस्तर प्रविधि कार्यालयले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको यथार्थ लाई मध्यनजर यस कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत प्रावधान मिलाइयोस् ।
२७. ब्यवसायिक किसानहरूको लागि प्रविधि तथा सुचनाको ब्यवस्था : विश्वको सूचना तथा प्रविधिले पलपलमा गरेका विकाससँग ब्यवसायीक किसानलाई व्यवसायसँग सम्वन्धित ब्यवसायिक ज्ञान सिप र प्रविधिको सूचना समयमा नै उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरियो ।
२८ मौरीपालक किसानहरूलाई रोयल्टीको व्यवस्था : मौरीपालक किसानहरूले परागसेची कीटहरूको संरक्षण गरेर खाद्यान्नबालीको उत्पादकत्व वृद्धि गराउने साथै लोपोन्मुख वनस्पतिहरूको परागसेचन गराएर वंश संरक्षण गरे वापत मौरीपालक किसानहरूलाई रोयल्टी दियर प्रोत्साहन गरियोस् ।
२९. दीर्घ कालिन महको बजार ब्यवस्था : महको दीघ कालिन बजार ब्यवस्थाका लािग सरकारले प्रदान गर्ने रासन कोटा प्राप्त गर्ने सेना, प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी विद्यालयका वालवालिकाको खाजा आदिमा कोटा स्वरूप दैनिक रासनमा नेपाली महलाई समावेश गरि आन्तरिक बजार पर्वद्धन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रियाहरूलाई नीतिगत रूपले ब्यवस्था गरियोस् ।
(नेपाल मौरीपालक महासंघका अध्यक्ष शुभाषचन्द्र घिमिरेले गत साता राष्ट्रिय किसान आयोगमा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र)
.gif)
