काठमाडौँ / नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका समस्यामा समाधान गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री हितबहादूर तामाङ्लाई आग्रह गरेका छन् । 

महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालको नेतृत्वमा महासंघ अन्तरगतकै हवाई तथा पर्यटन समितिका सभापति संयोजकत्वमा गएको उक्त टोलीले मन्त्री तामाङलाई भेटी पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण गरी उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा सम्बन्धा दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

यसैगरी समितिका सभापति देशबन्धु वस्नेत (अजित)ले अहिले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ का कारण पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रन नसक्ने भन्दै त्यसलाई तत्काल समयसापेक्ष बनाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको बजेतमार्फत हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा त्यसले नेपालको हवाई क्षेत्र धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । 

‘अहिले सरकारले हवाई टिकटमा भ्याट लगाउँदा कतिपय नेपाली कम्पनीहरु नै विदेशमा कम्पनी खोल्न पुगेका छन् भने नेपालबाट हवाई टिकट नकाट्दा विदेशी मुद्रा समेत बाहिरिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले लिएका यस्ता खालका अव्यवहारिक नीतिका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र दैनिक रुपमा धराशायी हुँदै गएको छ ।’

यसैगरी सरकारले तारे होटल तथा लक्जरी रिरोर्टहरुमा पर्यटकसँग अतिरिक्त थप दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउँदा त्यसले विश्वमै नकारात्मक सन्देश गएको र त्यसलाई हटाउनुपर्ने बताएका छन् । 

यसैगरी उनले भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्घ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णरुपमा संचालनमा ल्याइनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । 

यसैगरी कार्यक्रममा मन्त्री तामाङले महासंघको तर्फबाट सभापति वस्नेतले राखेका मागलाई आफुले सरोकारवाला मान्त्रालयसँग सहकार्य गरी बजेटमार्फत समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । 

‘तपाईहरुले जुन माग अघि सार्नु भएको छ त्यो राष्ट्र र व्यवसायीक हितमा छ,’ उनले भने, ‘सरकारले व्यवसायी र उपभोक्तालाई असर पर्ने काम गर्दैन तसर्थ सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गरी उक्त समस्या समाधान गर्नेछु ।’

उक्त कार्यक्रममा महासंघको तर्फबाट उपाध्यक्ष ढकाल, सभापति वस्नेत सहित वरिष्ठ उद्योग पति शशिकान्त अग्रवाल, समितिका सदस्य शिव अधिकारी, पर्यटन सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयलगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

१. राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण सम्बन्धमाः

अर्थतन्त्र र गन्तव्य विकासमा विशेष योगदान पु¥याउने होटल क्षेत्र देशको गरिमा समेत रहेको हुनाले यस महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई “औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६” मा पर्यटनमा मात्र वर्गीकरण गरिएको छ । तसर्थ यस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग क्षेत्रमा समावेश गराउन आवश्यक पहलको लागि अनुरोध गर्दछु । 

२. उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा सम्बन्धमाः

यस क्षेत्रले पर्यटकिय बस्तु तथा सेवाको उत्पादन मार्पmत अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको कुरा माननीय मन्त्रीज्यूलाई अवगत नै छ । दिगो पर्यटन र हरित पर्यटन सम्बन्धमा विशेष योगदान पु¥याउनको लागि यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुनाले यस क्षेत्रलाई विद्युतको सहुलियत दर रेट, करमा विशेष छुट, विद्युत खपत नियमावलीमा समेत होटल उद्योगलाई विशेष विद्युत महसुल कायम गराई यस क्षेत्रलाई उद्योग सरहको सुविधा उपलव्ध गराउन आवश्यक पहलको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु । 

३. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमाः

उपरोक्त ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार कूल बिक्रीको ५ प्रतिशत भन्दा बढी रोयल्टी शुल्क बढी नहुने गरी पठाउन मात्र पाउने प्रावधानले मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय होटल रिसोर्टको सञ्चालन हुन कठिन रहने देखिन्छ । 

किनकी अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका होटलहरुले ५ प्रतिशत भन्दा कम मूल्यमा सञ्चालन गर्न नचाहने हुंदा विदेशी लगानी नेपाल भित्रिन तयार नरहने हुंदा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका निमित्त ऐनमा परिमार्जन गरी सहज बनाउन आवश्यक पहलको लागि माननीय मन्त्रीज्यूमा अनुरोध गर्दछु । 

४. विदेशी भ्रमणका लागि हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने व्यवस्थाले, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा भाडा अहिले महंगो भएको हुंदा भाडा अभैm महंगो हुन जाने भएकोले नेपालमा यात्रा तथा समस्या पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेपाल सरकारले आगामी जुलाई १७ (श्रावण २ गते) देखि उच्च वर्गका होटल तथा रिसोर्ट (चार र पाँच तारे) हरुमा बस्ने वा सेवा लिने ग्राहक पाहुनाहरुबाट थप दुई प्रतिशत विलासिता कर असुल गर्ने भएको छ । यसबाट पर्यटन उद्योगमा नकारात्मक असर पारी देशको पर्यटकीय प्रतिस्पर्धात्मक क्ष्ँमतामा समेत नकारात्मक असर पार्ने अवस्था भएको छ ।

वायुसेवा सञ्चालकहरुलाई १३ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने व्यवस्थाले नेपाललाई महंगो गन्तव्य बनाउने छ, जसले गर्दा विदेशीहरुलाई नेपाल भ्रमण गर्न निरुत्साहित गर्न सक्छ ।

५. धेरै भारतीय पर्यटकहरु नेपाल प्रवेश गर्ने सबै खुल्ला नाकाहरुलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गरी आगमन प्रक्रियालाई झन्झट रहित एवं सुलभ बनाउनु पर्दछ । भारतीय पर्यटकहरुले अनलाइन भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था विस्तार गरि सहज बनाउनु पर्ने देखिन्छ । 

भारतीयहरुको नेपाल पहिलो रोजाई भएपनि विवाहका लागि गहना र नगद ल्याउन पाउने सिमित व्यवस्थाका कारण अन्य मुलुक गैरहेको सन्दर्भमा निर्वाध रुपमा नगद र गरगहना ल्याउन पाउने व्यवस्था गरि भारतीय र गैर आवासीय भारतीयहरुलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । 

यसैगरि अध्यागमन पनि सहज बनाउनु पर्छ । भारत सिमा नजिक हिलस्टेसन बिकास गर्न पुर्वाधार बिकास गर्नु आवश्यक रहेको छ । यी क्षेत्रहरुमा शिक्षा र स्वास्थ्य पर्यटन पनि प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।

६. पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्घ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णरुपमा संचालन गर्नको लागि माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।