images
images

एनसेल खरिद बिक्री सम्झौताबारे कसले के भने ?,  एनसेलले सरकारलाई पठाएको पत्रमा के छ ?

एनसेल खरिद बिक्री सम्झौताबारे कसले के भने ?,  एनसेलले सरकारलाई पठाएको पत्रमा के छ ?

सेयर खरिद बिक्रीमा नेपालको कानुनको पूर्ण पालना गर्ने एनसेल आजियाटाको प्रतिबद्धता

बुधवार, मंसिर २० २०८०
बुधवार, मंसिर २० २०८०
  • images
    images
    एनसेल खरिद बिक्री सम्झौताबारे कसले के भने ?,  एनसेलले सरकारलाई पठाएको पत्रमा के छ ?

    काठमाडौँ / दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेडको शेयर खरिद-बिक्री सम्झौता विवादित बनेको छ। मलेसियन कम्पनी ‘आजियटा ग्रुप बर्हाड’ले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’लाई बिक्री गर्ने सम्झौता गरेपछि उक्त कारोबारको कानुनी प्रक्रियाको वैधता र आर्थिक पारदर्शितामाथि गम्भिर प्रश्न उठेका छन् ।

    images
    images

    नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका स्वीकृति नलिई र नियामकलाई जानकारीसमेत अस्वभाविक प्रावधान र मूल्यमा भएको देखिने उक्त कारोबारका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार नै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । 

    नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा अर्बौ रुपैयाँ घोटाला भएको आशंका गरेका छन् । यो प्रकरणमा कानुनको दुरुपयोग भएको वा जतिसुकै ठुलो मान्छेको संलग्नता भए पनि सरकार डराउन नहुने उनको भनाइ छ । 

    यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले राजनीतिज्ञहरू, कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा एनसेल बिक्री भएको आरोप लगाएका छन् । पाँच वर्षपछि नेपाल सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने एनसेल बिक्री गर्न राजनीतिज्ञहरू, कर्मचारी र व्यापारीहरूको मिलेमतो नभई सम्भव नभएको बताएका हुन् । 
     
    सम्झौताको वास्ताविकता सार्वजनिक गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायमाथि चर्को दबाव छ । यता, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खरिद बिक्रीका विषयमा सत्तारुढ दलहरूसँग छलफल मङ्गलबार साँझ छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलले एनसेलको शेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा गम्भीर अध्ययन र छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

    यता, सरकारले एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनी प्रावधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय विधि र प्रक्रियाको पालना एवं यस्ता क्रियाकलापबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर तथा सरकारको राजस्वलगायत विषयमा पर्ने प्रभावका बारेमा विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताइन् । 
     
    यस्तै, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेका लेखा समति र अर्थसमितिमा पनि यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रभावशाली व्यक्तिलाई सिंगापुर घुमाएर एनसेलले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् ।

    अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले आजियटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)लाई पत्र काटेर बोलाउन समितिलाई आग्रहसमेत गरे । दायित्व र ऋण पन्छाउने तर लाभांश लिइरहने भन्नु साढे ६ अर्बको मात्रै भन्दा पनि ५०/६० अर्बको कारोबार हुनसक्ने वाग्लेले बताए । एनसेलका कारण नेपालमा आउने अन्य विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित बनाउने उनको भनाइ छ ।

    यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद दिपक खड्काले कानुनी छिद्रता नै समस्या हो, भने कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । आफूले पहिलेदेखि नै लाभकर नतिरेसम्म एनसेल प्रयोग नगरौँ भन्ने अभियान चलाएको र अहिलेसम्म पनि सिम नचलाएको उनले बताए। अर्बौं कमाउने कम्पनीले कर तिर्दिन भन्नु गलत भएको सांसद खड्काको तर्क छ । खर्बौं पैसा कमाएर एउटा कम्पनीले देश छोड्दै गर्दा ‘लगानी गर्ने वातावरण छैन’ भन्नु गलत भएको उनले बताए । कानुनको छिद्रमा टेकेर यस्ता कम्पनी बाहिरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको खड्काले बताए । 

    यता, एनसेल आजियाटाले  भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जवाफी पत्र पठाउँदै सेयर खरिद बिक्रीमा नेपालको कानुनको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेल आजियाटाको जवाफ प्राप्त भएको भन्दै एनसेल खरिद बिक्रीमा कम्पनीले नेपालको  कानून पालन गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेको जानकारी दिए । 

     यसअघि समितिले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री बारे विभिन्न ९ ओटा प्रश्न गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्टरको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र पठाएको थियो ।  

    जवाफी पत्रमा भनिएको छ, “यस कम्पनीको सेयर धनी रेनोल्ड होल्डिङको शतप्रतिशत सेयर खरिद खरिद बिक्री गर्ने सम्बन्धनमा आजियटा युके र स्पेट्रलाइट युके लिमिटेडबीच सेयर बिक्री सम्झौतासम्म गरेकाले त्यहाँको पत्रका सम्बन्ध दूरसञ्चार नियमावलीको २०५४ को नियम १५.१ (ट) र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सेयर खरिद बिक्री विनियामली २०७६ को विनियम ४ को परिपालनको प्रयोजनार्थ सोही विनियमावलीको विनियम ५ मा उल्लेखित सेयर खरिद बिक्रीका लागि भएको दुई पक्षीय सम्झौता समेतका कागजातहरु तदारुकतासाथ सम्बन्धित पक्षबाट छलफलका क्रममा रहेको अवतग गराउन चाहन्छौं । एनसेल आजियटा लिमिटेड कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने जिम्मेवार संस्था भएकाले आफ्नो कानुनी कर्तव्य पालनमा सधैं जागरुक र कटिबद्ध भएको प्राधिकरणमा अवगत नै छ । 

    अतः त्यो पत्रमा उल्लेखित नियमावली र विनियामवलीको पूर्णपालना गर्न सदाझैं एनसेल आजियटा प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद बिक्री विनयामवली २०७६ को विनियम ५ मा उल्लेखित कागजात संकलन हुनासाथ तत्काल सो कागजातहरु संकलन गरि दूरसञ्चार नियमावलीको २०५४ को नियम १५.१ (ट) र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सेयर खरिद बिक्री विनियामली २०७६ को विनियम ४ अनुसार त्यहाँ प्राधिकरणसमक्ष सेयर खेरिद बिक्री स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गरिने व्यहोरा सादर अवगत गराउन चाहन्छौं ।” 

    मंसिर १५ गते  शेयर खरिद बिक्रीको पूर्व स्वीकृति नदिई एनसेल आजियाटा बिक्री भएको खुलासा भएपछि प्राधिकरणले एनसेल आजियाटालाई पत्र लेख्दै  शेयरधनीको सेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्ने व्यवस्था स्मरण गराएको थियो । 

    प्राधिकरणका उपनिर्देशक सुन्दर प्याकुरेलको हस्ताक्षरमा एनसेल आजियाटालाई पठाएको पत्रमा भनिएको थियो, “दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत भन्दा वढी शेयर खरिद वा विक्री गर्नु अघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तीले आफ्ना शेयरधनीको शेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोले सो अनुरूप गर्न गराउन जानकारी गराइन्छ ।”

    सन् २०१६ मा तत्कालीन माउ कम्पनी स्विडेनको टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् एक खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा मलेसियन कम्पनी आजियटालाई बिक्री गरेको थियो । 

    तर अहिले सोही सेयर पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् साढे ६ अर्बमा बिक्री भएको छ । चलिरहेको व्यवसाय किनेको रकमभन्दा ९६ प्रतिशत कम रकममा बेच्नु अस्वाभाविक भएको भन्दै  यस विषयमा छानविन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ ।

    तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    साताको लोकप्रीय
    थप समाचार