काठमाडौँ / आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कोशी प्रदेशका करिब १४ हजार जनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कोशी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाका कुल १ लाख ५ हजार ४ सय ७८ जना बेरोजगार व्यक्तिको रुपमा सूचीकृत भएकोमा १३.१० प्रतिशत अर्थात १३ हजार ८ सय ९ जना ले २ हजार ४ सय ४१ आयोजनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी प्राप्त गरेका हुन् । 

प्रतिवेदन अनुसार रोजगारी प्राप्त गर्ने संख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी मोरङ जिल्लाका रहेका छन् । २०८० को असार मसान्तसम्ममा मोरङ जिल्लाका १ हजार ९ सय ३१ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने सबैभन्दा कम तेह्रथुम जिल्लाका ३ सय ३५ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । 

त्यसैगरी, सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिको तुलनामा रोजगारी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको आधारमा मोरङ जिल्लामा सबैभन्दा बढी १९.७ प्रतिशतले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने तेह्रथुममा सबैभन्दा कम ८ प्रतिशतले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । 

आ.व.२०७८/७९ मा कोशी प्रदेशका ९० हजार १ सय ९३ जना बेरोजगार व्यक्तिको रुपमा सूचीकृत भएकोमा २४.३ प्रतिशत (२१ हजार ८ सय ७५ जना) ले २ हजार ८१९ आयोजनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रबाट रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । 

रोजगारी प्राप्त गर्ने संख्याकोआधारमा इलाम जिल्लामा सबैभन्दा बढी २,८३५ जना र तेह्रथुम जिल्लामा सबैभन्दा कम ५४१ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी, सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिको तुलनामा रोजगारी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको आधारमा औसतमा इलाममा सबैभन्दा बढी ३६ प्रतिशत र सुनसरीमा सबैभन्दा कम ११.१ प्रतिशत रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।

रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिल्लागत अवस्था 

यस्ता छन् प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका चुनौतीहरुः

कामका लागि पारिश्रमिक मार्फत नागरिकलाई सामाजिक संरक्षणको रुपमा रोजगारीका कार्यक्रम संचालन गरी सामाजिक र आर्थिक उन्नतिमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्य सहितको यस कार्यक्रम सञ्चालनले बिस्तारै आफ्नो उपस्थिति देखाउदै गएको छ । 

यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनका क्रममा देहाय अनुसारका चुनौतीहरु देखिएका छन ।

– यस कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीको लागि स्थानीय तहमा सूचीकृत व्यक्तिहरुको संख्या धेरै हुने भएतापनि सिमित संख्यामामात्र रोजगारी प्रदान गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा सबै लक्षित वर्गहरुलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउनु ।

– लक्षित वर्गलाई स्थानीय तहहरुले कार्यक्रममा सहभागी हुन आहवान गर्ने तर स्थानीय तह प्रति लक्षित वर्ग आशावादी हुन नसक्दा वास्तविक बेरोजगारहरुलाई सीप तथा आय आर्जन कार्यमा सहभागी बनाई रोजगारी सृजना गराउनु ।

– सुचिकृत बेरोजगारको प्रकृतिलाई छुट्याई वास्तविक वेरोजगार व्यक्तिको पहिचान गरी रोजगारी दिने कार्य ।

– अदक्ष बेरोजगारहरुलाई कामको बारेमा जानकारी नहुने र म के कामका लागि उपयुक्त्त छु भन्ने जानकारीको अभावले कार्य सम्पादनमा गुणस्तरियता हासिल गराउनु।

– दीर्घकालिन सिप आर्जन गर्ने प्रकृतिका कार्य गराउन नसक्नु ।

– यस कार्यक्रमबाट चिनजान र आफ्नो नजिकका व्यक्तिहरुलाई सामान्य प्रकृतिका न्यून उत्पादनशील कार्यहरुमा रोजगारमा लगाउने प्रवृत्ती देखिएकाले बजेट खर्च भएतापनि उत्पादनशील पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरी रोजगारीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु ।

– रोजगारको हक कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरिएतापनि उक्त केन्द्रको क्षमता विकास तथा अभिवृद्धि गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नतिजामूखी तवरले कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह तथा वडा कार्यालयहरुले उपयुक्त आयोजनाको छनोट गर्नु ।

– उत्पादनमुखी रोजगारीका अवसरहरुमा स्थानिय निकायले ध्यान नदिनु ।